Akola News : राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा २६ जानेवारी २०२४ च्या राजपत्राचा मसुदा हा मूळ ओबीसीत असणाऱ्या ओबीसी, भटक्या,व विशेष मागास प्रवर्गातील समाज समूहाच्या अधिकारांवर घाला घालणारा आहे.

समिती ही घटनात्मक नसून ती घटनाबाह्य आहे. ती समिती बरखास्त करण्यात यावी या मागणीसाठी ओबीसी बांधवांनी ता. १ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी अकोला यांना निवेदन दिले व रोष व्यक्त केला. स्थानिक आमदार रणधीर सावरकर, आमदार नितीन देशमुख,अमोल मिटकरी, आमदार वसंत खंडेलवाल यांना संयुक्त निवेदन देण्यात आले.

ओबीसी आरक्षण बचाव व शासनाने काढलेल्या अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदनावर माजी आमदार प्रा. तुकाराम बिडकर, माजी आमदार नारायणराव गव्हाणकर, माजी आमदार हरिदास भदे, माजी आमदार बळीराम सिरस्कार, डॉ. संतोष हुसे, प्रा. सदाशिव शेळके, गजानन म्हैसने, प्रकाश दाते, विजय कौसल,

रामदास खंडारे, बाळकृष्ण काळबांडे, प्रा. विजय उजवने, सुनील उंबरकर, प्रा. श्रीराम, पालकर, मनिष हिवराळे, उमेश मनसे, माया ईरतकर, वनिता राऊत, प्रा. अशोक भराड, अनिल शिंदे, लखुआप्पा लंगोटे, चक्रधर राऊत, आकाश कवडे, ज्योती निखाडे, सुभाष दातकर, जयदेव गावंडे, कल्पना गवारगुरु, लक्ष्मण निखाडे, दयाराम बावने आदींसह ओबीसी समाजातील विविध संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.