भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने 26 ऑक्टोबर रोजी विविध नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दोन सहकारी बँकांवर कारवाई केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील वसई विकास सहकारी बँक आणि पंजाबच्या नागरीक अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि बँकेला आर्थिक दंड ठोठावण्यात आलाय. निर्देशांचे पालन न केल्याने रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी ही करावाई केली. महाराष्ट्रातील वसई विकास सहकारी बँकेला 90 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये बुडित कर्ज (NPA) म्हणून वर्गीकरण आणि अन्य काही सूचनांचा समावेश आहे.

याशिवाय नागरी सहकारी बँकेला उत्पन्नाची ओळख, मालमत्तेचे वर्गीकरण, तरतूद या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 7 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

या कारणासाठी दंड आकारला

रिझव्‍‌र्ह बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, बँकेने कर्ज खात्यातील निधीचा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कर्जामार्फत अनुत्पादित मालमत्ता किंवा NPA म्हणून वर्गीकरण करण्याच्या सूचनांचं पालन केलेलं नाही. बँक खाते आणि नफा-तोटा खात्याच्या पुस्तकांवर किमान तीन संचालकांनी स्वाक्षरी केली पाहिजे. हे सुनिश्चित करण्यासाठी आरबीआयच्या विशिष्ट निर्देशांचे देखील बँकेने पालन केलेले नाही.

31 मार्च 2019 रोजी बँकेची वैधानिक तपासणी, तिचा तपासणी अहवाल आणि बँकेच्या आर्थिक स्थितीशी संबंधित सर्व पत्रव्यवहार तपासल्यानंतर हा खुलासा झाला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

पीपीबीएलला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला

यापूर्वी, आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड (पीपीबीएल) वर 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. 1 ऑक्टोबर 2021 च्या आदेशानुसार, मध्यवर्ती बँकेने पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडला 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. आरबीआयने एका निवेदनात म्हटलं आहे की पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम अॅक्ट, 2007 (PSS कायदा) च्या कलम 26 (2) अंतर्गत गुन्ह्यासाठी पेटीएम पेमेंट बँकेवर हा दंड ठोठावला जात आहे.