-डॉ. रवींद्र उटगीकर

अर्थकारण आणि राजकारण (Economics and Politics) यांची अशी रस्सीखेच हे २०२४ चे वैशिष्ट्य ठरण्याची शक्यता आहे. त्यात समाजकारणाची व्यापक दृष्टी ठेवली जाणार का आणि पर्यावरणाचे (Environment) भान कसे राखले जाणार याकडे जगाच्या नजरा आहेत. नववर्षातील आपला हा प्रवेश फारशा उत्साहवर्धक पार्श्वभूमीवर किंवा आशादायक भविष्यचित्रावर मात्र होत नाही, हे नमूद करावे लागेल.

असमतोल जागतिकीकरण, कोविड महासाथीने जागतिक अर्थकारणावर केलेला दूरगामी परिणाम, युक्रेनमधील संघर्ष, हवामानबदलांचे दुष्परिणाम आणि आता पश्चिम आशियात निर्माण झालेली युद्धसदृश परिस्थिती हे २०२३चे ओझे घेऊन आपण पुढे जात आहोत. एका अर्थाने, अधिक स्फोटक आणि आणखी अनिश्चित असे भवितव्य पुढील वळणावर वाट पाहात आहे. भू-राजकीय आघाड्यांवरील सुंदोपसुंदी व अनेक देशांच्या अस्थिर अर्थव्यवस्था (Economy) यांची टांगती तलवार जगावर आहे.

जागतिकीकरण (Globalization) पश्चात युगात आपण असल्यामुळे उद्योग-व्यापारापासून दैनंदिन गरजांच्या उत्पादनांपर्यंत प्रत्येक बाबतीत जगाचा एक कोपरा दुसऱ्या कोपऱ्यावर अवलंबून आहे. परंतु हेच ‘कोपरे’ सुरक्षितता आणि संशयाचे धुके या कारणांस्तव एकमेकांविरुद्ध निर्बंधांचे बडगे तरी उगारत आहेत किंवा पुरवठा साखळ्यांच्या नव्या जुळण्या तरी करत आहेत. हा खेळ २०२४मध्ये आणखी ताणला जाऊ शकतो. धडाडीपेक्षा चिकाटी आणि सामर्थ्यापेक्षा सर्जकतेने अर्थशासन चालवणाऱ्यांचे पारडे जड राहील, अशी स्थिती दिसते.

सरलेल्या वर्षाप्रमाणेच यंदाही सुरक्षितता हेच या पटावरील आर्थिक मोहऱ्यांच्या चालीचे निमित्त ठरणार आहे. रशिया-युक्रेन यांच्यात २०२२मध्ये फुटलेल्या संघर्षातून जग असुरक्षिततेच्या वावटळीत ढकलले गेले. त्यात इस्राईल-हमास संघर्षाने भर टाकली. ही दोन्ही युद्धे थांबण्याची चिन्हे नाहीत. खनिज तेलाच्या किंमतींचा भडका हा या दोन्ही संघर्षस्थितींचा परिपाक आहे. त्यातून चलनवाढ आणि परिणामी आर्थिक मंदीच्या दिशेने जगाची वाटचाल हे संभाव्य संकट आहे. अन्नधान्य आणि खतांच्या किंमतींवरही दुष्परिणाम जाणवत राहतील. त्यामुळे विकासयोजना आणि किंमतनियंत्रण ही शासनव्यवस्थांची तारेवरची कसरत ठरेल. त्यातून व्याजदरांवर परिणामांचा धोका आहे.

तो विशेषतः छोट्या आणि मध्यम उद्योग-व्यवसायांना अडचणीचा ठरून बेरोजगारीच्या रूपात त्याचे देशोदेशींच्या राजकारणांत पडसाद उमटत राहतील. अनेक देशांत बाजारघटीचा किंवा शासनव्यवस्थांकडूनच चलन अवमूल्यनाचा प्रवाह दिसण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही. थोडक्यात, २०२४ मध्ये जागतिक सकल उत्पादन फक्त २.२ टक्क्यांनी वाढेल. श्रीमंत देशांमध्ये ही वाढ नगण्य असेल, असा अंदाज आहे. विकसनशील देशांची परिस्थिती तुलनेने उजवी राहील. कदाचित, पर्यावरण रक्षणासाठीचे नवे नियम-कायदेही या वर्षात काटेकोरपणे लागू होतील. परिणामी, मंदीची पावले आणखी निश्चित गतीने पुढे पडतील.

जगभरातील साठ देशांमधील परिस्थितीचा अंदाज घेऊन ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने यासंदर्भात अहवाल प्रकाशित केला आहे. दुबईमध्ये झालेल्या हवामानबदल विषयक परिषदेतले (कॉप-२८) जागतिक मतैक्य हे अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकवाढीला चालना देईल, अशी आशा त्यात व्यक्त झाली. ‘गार्टनर’ या सल्लासंस्थेनुसार, उत्पादकता, खर्चकपात व जोखीम व्यवस्थापन हे व्यवसायसंस्थांचे मंत्र राहणार असल्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रावरील त्यांचा खर्चही वाढेल. जगभरातील नागरिकांचे सरासरी वय वाढत आहे. दर दहापैकी एकाचे वय आज ६५वर्षांहून अधिक आहे. साहजिकच, आरोग्यावरील खर्चही वाढेल.

अमेरिका व भारतासह जगभरातील चाळीस देशांमधील निवडणुकांचे हे वर्ष असेल. त्याच जोडीला पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धा, फुटबॉलची युरो स्पर्धा, क्रिकेटचा टी-२० विश्वकरंडक हेदेखील नियोजित आहेत. त्यामुळे प्रसारमाध्यमे आणि जाहिराती यांवरील खर्च वाढणे स्वाभाविक आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यटनालाही चालना मिळेल. इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स या ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या जोडकंपनीनुसार, २०२४मध्ये पीकस्थिती चांगली राहील. परंतु, तापमानवाढीत भरीस भर म्हणून ‘इल निनो’मुळे अतिविकोपाच्या हवामान दुर्घटनांचा धोका मोठा राहू शकतो. त्यात युक्रेनकडून होणाऱ्या धान्यपुरवठ्यात रशियाने आणलेला अडसर अजून दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. पायाभूत सोयींवरील खर्च या वर्षातही सढळ राहील. त्यातही हरित पायाभूत सोयी आणि डिजिटलायझेशनसाठीची तयारी यांवरील खर्च हा सर्वच देशांत वाढण्याची शक्यता आहे.

भारतासाठी संधींचे वर्ष

भारतीय बाजारपेठेची व्याप्ती आणि आवाका, भारतवासींच्या आकांक्षा आणि वित्तीय तंत्रक्षमता यांचा विचार करता २०२४मध्येही भारत जगाचे लक्ष वेधून घेईल. आपली अर्थव्यवस्थाच नव्हे; तर शेअर बाजारपेठही आता लक्ष वेधून घेत आहे. आपल्या बाजारातील अल्पावधीतील गुंतवणूक परतावा अमेरिकेचा ‘नॅसडॅक’ व जपानच्या शेअर बाजाराखालोखाल आणि अमेरिकेच्या डाऊ व चिनी बाजारपेठांपेक्षा सरस आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूक परताव्याच्या दृष्टीने तर आपला शेअर बाजार ‘नॅसडॅक’खालोखाल आहे. आघाडीच्या जागतिक व्यवसायसंस्था आणि गुंतवणूकदारांना देशात आकृष्ट करण्याचे जोमाने प्रयत्न होत आहेत.

अमेरिकेबरोबरील आपले संबंध भूराजकीयदृष्ट्या भक्कम होताहेत. या जमेच्या बाजूंपुढे आपल्या चलनमूल्याचाच काय तो अडसर राहू शकतो. गेल्या पाच वर्षांत रुपयाचे १५ टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले आहे. जी-२० समूहाचे अध्यक्षपद आणि चांद्रयान-३ मोहिमेचे यश आपल्या यशोपताका ठरल्या. युक्रेनच्या प्रश्नावर भूराजकीयदृष्ट्या पूर्व-पश्चिम ध्रुवीकरणातून मार्ग कसा काढावा, याचा वस्तुपाठही आपण ठेवला. विकासाकांक्षेच्या मुद्द्यावरील उत्तर-दक्षिण दरीही आपण सांधू पाहिली. त्यातून विकासाकांक्षी देशांचा बुलंद आवाज म्हणून आपल्याकडे पाहिले जाते. डिजिटल पायाभूत सोयींची उभारणी आणि कार्यान्वयातही भारताने जगापुढे उदाहरणे ठेवली आहेत. आता जग हरित आणि शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्यातही भारत अमूल्य योगदान देऊ शकतो.

आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि लाइफस्टाइल फॉर एनव्हायरन्मेंट ही संकल्पना जगापुढे मांडल्यानंतर आपण आता जागतिक जैवइंधन आघाडी स्थापण्यासाठीही पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे २०२४मध्ये जबाबदार विकासाकांक्षी देश म्हणून आपण जगाला दिशा दाखवणारी भूमिका बजावू शकतो. आर्थिक आघाडीवरील भारताची सरत्या वर्षातील कामगिरी समाधानकारक राहिली. विकासदर २०२३-२४मध्ये सात टक्क्यांवर पोचेल, असा अंदाज आहे.

परंतु, पाश्चात्य जगाला मंदीची चिंता ग्रासत असताना त्यातून वाट काढण्यासाठी आपल्याला खासगी गुंतवणुकीला आणखी प्रोत्साहनपर धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. सरकारी योजनांसाठी हात आखडता न घेता निधी खर्चिला जाण्याचा हा काळ असतो. देश विकसित होण्यासाठी आर्थिक विकास आणि तो शाश्वत ठरण्यासाठी भौतिक, सामाजिक आणि डिजिटल पायाभूत सोयींचा समतोल विकास ही आपली गरज आहे.

(लेखक प्राज इंडस्ट्रीजचे उपाध्यक्ष असून, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात तीन दशके कार्यरत आहेत.)