कोची- एखादा व्यक्ती नोकरीच्या शोधात पाकिस्तानमध्ये जाते आणि त्याठिकाणी काम करायला लागते म्हणजे तो 'शत्रू' होत नाही, असं केरळ हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूर्ती विजू अब्राहम यांच्या पीठाने यासंदर्भातील निर्णय दिला आहे. भारताच्या सुरक्षा नियमांनुसार तो शत्रू ठरत नाही असं कोर्टानं म्हटलंय.

मलापुरमच्या उमर कोया यांनी कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती. शत्रू संपत्ती कायदा १९६८ अंतर्गत वडिलांची संपत्ती घोषित करू नये या मागणीसाठी कोया यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

नेमकं काय प्रकरण आहे?

केरळा पोलीसमधील निवृत्त कर्मचारी कोया यांनी याचिकेमध्ये सांगितलं होतं की, त्यांचे वडील कुंजी कोया हे १९५३ मध्ये कामाच्या शोधात पाकिस्तानच्या कराचीमध्ये गेले होते. त्याठिकाणी एका हॉटेलमध्ये ते काहीकाळ वेटर म्हणून काम करत होते. त्यानंतर ते भारतात परत आले आणि वयाच्या ९३ व्या वर्षी, १९९५ मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला.

कोया २०२२-२३ मध्ये प्रोपर्टी टॅक्स देण्यासाठी VO अधिकाऱ्याकडे गेले होते, पण त्याने ते नाकारले. तहसीलदारांनी दिलेल्या सुचनेनुसार शत्रूंची संपत्ती असलेल्या मालमत्तेवर कर गोळा न करण्याच्या सूचना मिळाल्या असल्याचं VO अधिकाऱ्याने कोया यांना सांगितलं.

कोया यांच्या वडिलांना सुरक्षा यंत्रणांनी संशयित गृहित धरलं होतं. ते पाकिस्तानी नागरिक असल्याचं म्हणत शत्रू संपत्ती कायदा १९६८ अंतर्गत त्यांच्या संपत्तीला शत्रू संपत्ती जाहीर करण्यात आलं होतं. यासंदर्भात कोया यांना पोलिसांकडून त्रास दिला जात होता. त्यांनी केंद्र सरकारकडे देखील याची तक्रार केली होती. पण, त्याचा काही फायदा झाला नाही. त्यानंतर कोया यांनी हायकोर्टात धाव घेतली.

कोर्टाने निर्णयात काय म्हटलं?

शत्रू संपत्ती कायदा १९६२ आणि १९७१ अंतर्गत कुंजी कोया येत नाहीत. कारण, ते भारतीय नागरिक आहेत. त्यांनी पाकिस्तानचे नागरिकत्व घेतलेले नाही. याशिवाय यंत्रणांकडे कुंजी यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत, असं कोर्टाने स्पष्ट करत संपत्तीवर कर जमा करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत.