ICC: आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट किती शक्तीशाली आहे? नेतन्याहूंविरोधात अटक वॉरंट जारी केल्यास काय होणार?

नवी दिल्ली- आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट इस्राइलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. अमेरिकेचा याला विरोध असणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट किंवा आयसीसी किती शक्तीशाली आहे? याला अधिकार किती आहेत? तसेच आयसीसीची स्थापना कधी झाली? यासंदर्भात आपण जाणून घेऊया.

आयसीसी एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आहे. याचे मुख्यालय नेदरलँडच्या हेगमध्ये आहे. संघटनेची स्थापना १९९८ मध्ये रोम कराराच्या आधारावर झाली आहे. स्थापना झाल्याच्या चारवर्षानंतर संघटनेचे कामकाज सुरु झाले होते. युद्ध गुन्हा, नरसंहार, मानवतेविरोधातील गुन्हा आणि आक्रमन अशा प्रकरणामध्ये आयसीसी सुनावणी करते. रोम करारानुसार ब्रिटन, कॅनडा आणि जपानसह १२४ देश आयसीसीचे सदस्य आहेत.

आयसीसी दुसऱ्या देशांच्या न्याय प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करत नाही. पण, मानवतेविरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींवर कारवाई व्हावी आणि पीडितांना न्याय मिळावा हा आयसीसीचा मूळ उद्देश आहे. आयसीसी संयुक्त राष्ट्राची संघटना नाही, तर तिचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. असे असले तरी दोन्ही संघटनांमध्ये सहयोग केला जातो. आयसीसीकडे स्वत:चे असे पोलीस दल नाही. सदस्य देशांच्या पोलीस दलाच्या माध्यमातून तपास केला जातो.

भारत सदस्य देश आहे का?

आयसीसीच्या प्रत्येक सदस्य देशाकडे एक मत असते. कोर्टात कोणत्या मुद्द्यावर एकमत न झाल्यास मतदान घेतलं जातं. मात्र, आंतरराष्ट्रीय कोर्टात जगातील प्रमुख देशांचा अभाव आहे. आयसीसीच्या सदस्य देशांमध्ये अमेरिका, इस्राइल, चीन , रशिया आणि भारत या प्रमुख देशांचा समावेश नाही. या देशांनी रोम करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही.

आयसीसीला अधिकार किती?

आयसीसीला खूप मर्यादीत अधिकार आहेत असं म्हणता येईल. त्यांच्याकडे स्वत:चे पोलीस नाहीत. एखाद्याला अटक करायची असल्यास संबंधित देशाच्या एजेन्सीची मदत घेतली जाते. एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेसाठी आयसीसी सर्व सदस्य देशांना अटक वॉरंट पाठवून देते. पण, हे खऱ्या अर्थाने वॉरंट नसून एक प्रकारचा सल्ला असतो. तुम्ही या व्यक्तीला अटक करावे अशी अपेक्षा असते. हे वॉरंट किंवा आयसीसीची सूचना सदस्य देशाला बंधनकारक नसते.

आयसीसीने याआधी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केला आहे. पण, कोणत्याही देशाने त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न देखील केला नाही. त्यामुळे उद्या इस्राइलच्या पंतप्रधानांविरोधात अटक वॉरंट निघाले तर त्याचा फारसा परिणाम पडणार नाही, पण नेतन्याहू हे हिंसेसाठी दोषी आहेत असा शिक्का त्यांच्यावर बसेल. त्यामुळेच अमेरिकेतील काही वर्ग आयसीसीला अशा कारवाईपासून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे.