नवी दिल्ली : धान्य, दही, लस्सीसह विविध वस्तूंवर जीएसटी (GST) लावण्याचा निर्णय एकट्याने घेतलेला नाही. यासाठी विविध राज्यांच्या मंत्री गटाने सहमती दर्शवली होती, असे केंद्र सरकारने (Central Government) मंगळवारी (ता. २६) राज्यसभेत सांगितले. राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान पुरवणी प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) यांनी ही माहिती दिली.

लखनौ येथे झालेल्या जीएसटी (GST) कौन्सिलच्या ४५ व्या बैठकीत विविध राज्यांचे मंत्री गट (GoM) तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या गटामध्ये कर्नाटक, बिहार, केरळ, गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या राज्यांतील मंत्र्यांचा समावेश आहे. जीओएम एकमताने निर्णय घेते, असे पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) म्हणाले.

याआधी भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुशील कुमार मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या दिल्ली, केरळ, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्ये अन्नधान्य, दही, लस्सी आदींवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता का, असा सवाल केला होता. बैठकीत या वस्तूंवर जीएसटी लावण्याला या राज्यांनी विरोध केला की असहमती दर्शवली होती, असा सवालही त्यांनी केला.

निर्णय घेणाऱ्या गटातील लोकांच्या मान्यतेनेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे पंकज चौधरी म्हणाले. पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, असे निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेतात आणि त्यात हा प्रस्ताव आला होता. हा प्रस्ताव अद्याप विचाराधीन असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले. ‘एक राष्ट्र, एक किंमत’ या तत्त्वानुसार पेट्रोलियम पदार्थांवर एकसमान जीएसटी लागू होणार का, असा सवाल भाजपचे सदस्य अशोक वाजपेयी यांनी केला होता.