नवी दिल्ली : राज्य सरकारने नुकताच मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षण कायदा (OBC Reservation Act) तयार केला आहे. मात्र, या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर आज सुनावणी होणार असून सरकारच्या नवीन कायद्याचं काय होणार? (Challenge to OBC Reservation Act) याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नये, अशी सर्वपक्षीय भूमिका आहे. निवडणूक घेण्याचे अधिकार आयोगाकडे असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय होण्याची भीती राज्य सरकारला होती. तसेच सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ पाहिजे होता. त्यामुळे सरकारने ओबीसी समाजाच्या राजकीय आक्षणासंदर्भात १९९४ पूर्वी प्रभाग रचनेचा जो अधिकारी निवडणूक आयोगाकडे होता तो राज्य सरकारकडे घेण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडले होते. त्यामुळे प्रभाग रचना आणि निवडणुकांच्या तारखा घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहेत.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गेल्या ११ मार्चला या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. येत्या सहा महिन्यात निवडणुका घेऊ, असं राज्य सरकारने सांगितलं होतं. तोपर्यंत मुदत संपलेल्या महापालिकांवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. पण, आता या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या कायद्यावर नेमकं काय मत मांडणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.