PIL In Delhi High Court : दिल्ली हायकोर्टात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविषयी एक याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेमध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जेलमधून सरकार चालवण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आलीय.

वकील श्रीकांत प्रसाद यांच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत संवाद साधण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था मागण्यात आलेली होती. यासोबतच मीडियाने सनसनाटी बातम्या रोखण्याचा आग्रह करण्यात आलेला होता.

जनहित याचिकेमध्ये दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांना मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या राजीनाम्यावरुन चुकीच्या पद्धतीने विरोध किंवा विधानं करणं थांबवण्यासाठी याचिकेत मागणी करण्यात आलेली होती. सोबतच डीडीयू मार्गावर विरोध प्रदर्शनासाठी लोकांना एकत्रित करण्यात आलं; या प्रकरणात भाजप अध्यक्षांवर कारवाईची मागणी याचिकेतून करण्यात आलेली होती.

दिल्ली हायकोर्टात दाखल याचिकेमध्ये म्हटलं की, भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद २१, १४ आणि १९ नुसार दिल्लीच्या लोकांना मुलभूत अधिकारांचं सध्या उल्लंघन होत आहे. जेलमधून सराकर चालवण्याला संविधानाने किंवा कोणत्याही कायद्याने रोखलेलं नाही. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना कोर्टातून सरकार चालवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आलेली होती.

दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरण प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने २१ मार्च रोजी अटक केली होती. सध्या ते तिहार जेलमध्ये न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहेत. दिल्ली सरकार चालवण्यासाठी कॅबिनेट बैठका घेऊ द्याव्यात, अशी मागणी करणारी एक याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेली आहे.