नवी मुंबई : स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांनी आपल्या कायदे मंत्रिपदाच्या (Law Minister) दिलेल्या राजीनाम्याची मूळ प्रत केंद्राच्या शासकीय दप्तरातून गहाळ झाली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रशांत ढसाळ यांनी केलेल्या अर्जावर केंद्रीय माहिती आयोगाचे आयुक्त वाय. के. सिन्हा यांनी धक्कादायक उत्तर दिले आहे.

विशेष म्हणजे सिन्हा यांनी राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय मंत्रिमंडळ, कायदा विभाग आणि संविधानिक मंडळाच्या सर्व प्रतिनिधींकडे त्याबाबत विचारणा केली असता कोणाकडेही खरी प्रत नसल्याची कबुली त्यांनी सुनावणीदरम्यान दिली. दरम्यान, आंबेडकरांनी दिलेल्या राजीनाम्याचा एक ऐतिहासिक दस्तावेज शासकीय यंत्रणांकडून गहाळ झाल्यामुळे त्यांच्या अनुयायांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

खेदाची बाब!

सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राजीनाम्याची मूळ प्रत न सापडणे खेदाची बाब असल्याचे मत आयुक्त वाय. के. सिन्हा यांनी प्रशांत ढसाळ यांना दिलेल्या पत्रात (क्र. २०२१-६५०५११) व्यक्त केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राजीनाम्याची मूळ प्रत पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रपती कार्यालय आणि मंत्रिमंडळाकडेही उपलब्ध नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारच्या उत्तराने माझे समाधान झालेले नाही. मला राजीनाम्याची प्रत जनजागृतीसाठी हवी होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फक्त एका समाजाचे नेते आहेत, असे लहानपणापासून बिंबवण्यात आले होते. पण वास्तव वेगळे आहे. त्यांनी हिंदू कोड बिल दिले. शिवाय ओबीसींना नाकारलेले आरक्षण, परराष्ट्र धोरणावरून जवाहरलाल नेहरूंशी असणारे त्यांचे मतभेद यातून त्यांनी राजीनामा दिला. याचा अधिकृतरीत्या दाखला देण्यासाठी राजीनाम्याची मूळ प्रत मला हवी होती; पण ती शेवटपर्यंत उपलब्ध झाली नाही.

-प्रशांत ढसाळ, आरटीआय कार्यकर्ते