नवी दिल्ली : ज्ञानवापीमध्ये (Gyanvapi Controversy) सापडलेल्या ‘शिवलिंगा’ची पूजा आणि कार्बन डेटिंगच्या परवानगीसाठीच्या नव्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सूट दिली आहे की तो ट्रायल कोर्टात मुद्दा मांडू शकतो. आता खटला प्रलंबित असेल तर त्यावर सुनावणी होणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. ज्ञानवापी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय वाराणसी न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहणार आहे. (Gyanvapi Controversy Latest Marathi News)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सांगितले की, ट्रायल कोर्ट हे प्रकरण कायम ठेवण्यायोग्य असल्यास त्याची सुनावणी सुरू ठेवेल. सर्वोच्च न्यायालय हे प्रकरण प्रलंबित ठेवणार असून ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात त्यावर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वकील हरिशंकर जैन यांना सांगितले की, तुम्ही एक हुशार वकील आहात, तुम्ही याचिकेत काय मागणी करीत आहात, तुम्ही दाव्यावरील युक्तिवादाच्या सुनावणीदरम्यान मागणी करू शकता. कलम ३२ अंतर्गत तुम्ही मागणी करू शकत नाही.

याचिकेत काय मागणी केली होती?

एक वकील, एक प्राध्यापक आणि पाच सामाजिक कार्यकर्त्यांसह सात महिला याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांच्या मते, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रडारद्वारे या संपूर्ण कॉम्प्लेक्सची तपासणी करण्याची जीपीएस ही सर्वांत सुरक्षित, अचूक आणि वैज्ञानिक पद्धत आहे. ज्यामध्ये कोणतीही छेडछाड न करता तथ्ये गोळा केली जाऊ शकतात.

सनातन धर्माच्या भावना लक्षात घेऊन न्यायालयाने ज्ञानवापींना भेटून काशी विश्वनाथ (Kashi Vishwanath) मंदिर ट्रस्टला विश्वनाथ मंदिराजवळ आदि विश्वेश्वर शिवलिंगाची स्थापना करून पूजा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. कारण, काशीतील विश्वनाथ मंदिराच्या आजूबाजूला पाच कोस म्हणजेच सुमारे १५ किलोमीटरचा परिसर काशीचे प्रमुख देवता विश्वेश्वर यांचा आहे. काशी विश्वनाथ ट्रस्टला ज्ञानवापी सर्वेक्षणात सापडलेले शिवलिंग ताब्यात घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.