नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व बॅंकेने (RBI) किसान क्रेडिट कार्डवरुन (KCC) दिल्या जाणाऱ्या पीक कर्ज योजनेच्या निकषांमध्ये बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या व्याज सवलतींच्या रकमेवर दावा करण्यासाठी हे बदल केले आहेत. आर्थिक वर्ष 2021-22 चे ३० जून २०२३ पर्यंत वैधानिक लेखा परीक्षकांकडून तपासणी करून सबमिट केले जाऊ शकतात असं रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.

शेतकऱ्यांना वार्षिक 7 टक्के व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज देण्यासाठी सरकार बँकांना वार्षिक 2 टक्के व्याज सवलत देते. जे शेतकरी त्यांचे कर्ज त्वरीत भरतात त्यांना अतिरिक्त 3% व्याज सवलत दिली जाते. अशा शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी व्याजदर 4 टक्के असल्याचं आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.

बँकांना त्यांच्या ऑडिटरकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल

त्याचबरोबर 2021-22 या कालावधीत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे कृषी आणि संबंधित क्रियाकलापांसाठी दिलेल्या अल्प मुदतीच्या कर्जांसाठी बँकांना त्यांचे दावे त्यांच्या वैधानिक लेखा परीक्षकांनी प्रमाणित केलेल्या वार्षिक आधारावर सादर करावे लागतील असं आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.

अतिरिक्त हक्क म्हणून चिन्हांकित केले जाऊ शकतात

परिपत्रकानुसार 2021-22 या वर्षात केलेल्या वितरणाशी संबंधित कोणताही शिल्लक दावा स्वतंत्रपणे एकत्रित केला जाऊ शकतो असं परिपत्रकात म्हटलं आहे. तसेच 'अतिरिक्त दावा' म्हणून चिन्हांकित केला जाऊ शकतो आणि 30 जून 2023 पर्यंत नवीनतम प्रमाणित केला जाऊ शकतो असं स्पष्टीकरण आरबीआयने दिलं आहे.