नवी दिल्ली : पेगॅसस प्रकरणी शशी थरुर अध्यक्ष असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान आणि प्रसारण विषयक संसदीय समितीनं आयटी आणि गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना संसदेत हजर राहण्यासाठी बुधवारी समन्स पाठवलं. यानंतर भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी थरुर यांच्याविरोधात लोकसभेत विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडला तसेच त्यांना हटवण्याची मागणी केली. (Pegasus row parliamentary panel on IT members seek removal of chairman Shashi Tharoor aau85)

शरुर यांच्याविरोधातील प्रस्ताव मांडताना खासदार दुबे म्हणाले, "थरुर यांनी संसदीय समितीच्या पॅनलमधील सदस्यांचं विश्वास मत गमावलं आहे. त्यामुळे त्यांना या पॅनलच्या अध्यक्षपदावरुन हटवण्यात यावं. आम्हाला हे समजत नाहीए की जर सरकारनेच संसदेत पेगॅसस प्रकरणावर चर्चेला विरोधकांना परवानगी दिलेली नाही तर मग संसदीय समितीमध्ये या प्रकरणावर चर्चेसाठी मागणी का केली जातेय."

"IT विषयक संसदीय समितीतील ३० पैकी १७ सदस्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून कळवलं आहे की, आमचा शशी थरुर यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही. पण या समितीच्या अध्यक्षांना हटवण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. संसदीय समितीचे चेअरमन लोकसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांतर्गत काम करतात. कलम ९४ आणि ९६ अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणता येत नाही. त्यामुळे आमची मागणी आहे की, या नियमांनुसार संसदीय समितीच्या चेअरमनला हटवण्यात यावं." संसदेची कार्यवाही काँग्रेसकडूनच चालवली जात असल्याचा आरोपही यावेळी भाजपने केला आहे.

दरम्यान, पेगॅसस प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींकडून चौकशी व्हावी अशी मागणी शशी थरुर यांनी केली होती. थरुर म्हणाले होते, "आपल्याकडे दोन अजेंडा आहेत. यांपैकी एक नागरिकांचा डेटा गोपनियता आणि सुरक्षा तर दुसरा सायबर सुरक्षा हा आहे. पेगॅसस प्रकरणं या दोन्ही अजेंड्यांतर्गत येतं. संसदीय समितीला अधिकार आहे की, ते सरकारी अधिकाऱ्यांकडे चौकशी करु शकतात. त्यामुळे आम्ही मागणी करतो की, सुप्रीम कोर्टाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी."