नवी दिल्ली : देशातील डिजिटल चलनाच्या (Digital Currency) नियमनाबाबत रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सरकारला महत्त्वाचा प्रस्ताव दिला आहे. देशातील डिजिटल चलनालादेखील बँक नोटेच्या व्याख्येत ठेवावे, म्हणजेच डिजिटल चलनाकडे 'बँक नोट' म्हणून पाहिले जावे, असे रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. यासाठी आरबीआयने कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. आरबीआयने ऑक्टोबरमध्ये सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) प्रस्तावित केल्याचे केंद्रकडून सांगण्यात आले आहे.

CBDC च्या प्रस्तावात रोख रकेमवर कमीत कमी अवलंबून राहणे, कमी सेटलमेंटची जोखीम असे फायदे असल्याची माहिती वित्त मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या एका लेखी उत्तरात दिली आहे. यामुळे अधिक मजबूत, कार्यक्षम, विश्वासार्ह, विनियमित आणि कायदेशीर निविदा-आधारित पेमेंटपर्याय शक्य होईल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

तथापि, यामध्ये जोखीम असल्याने संभाव्य फायद्यांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करणे आवश्यक असल्याचे मत मंत्रालयाने व्यक्त केले आहे. याशिवाय देशात बिटकॉइनला चलन म्हणून मान्यता देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. दरम्यान, आरबीआयने मॅक्रो-इकॉनॉमिक आणि आर्थिक स्थिरता धोक्यात आणणाऱ्या क्रिप्टोकरन्सीबद्दल वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे.