चाहूल ‘डिजिटल करन्सी’ची! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

चाहूल ‘डिजिटल करन्सी’ची!}

जगातील अनेक मध्यवर्ती बॅंका आपापल्या देशाच्या चलनाचे ‘डिजिटल’ व्हर्जन आणण्याच्या तयारीला लागलेल्या आहेत.

चाहूल ‘डिजिटल करन्सी’ची!

दीपावली हे आनंदाचे, मांगल्याचे आणि संपन्नतेचे पर्व देशभर उत्साहात साजरे करण्यात येते. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी संपत्तीचे प्रतीक म्हणून सोन्या-चांदीची नाणी, रुपयांच्या नव्या नोटा पूजेत ठेवण्याची प्रथा आहे. अजून काही वर्षांनी ‘फिजिकल’ रुपयाच्या जोडीने पूजेत ‘डिजिटल’ रुपयाचे प्रतीकसुद्धा दिसू लागले तर नवल वाटणार नाही. कारण डिसेंबर २०२१ मध्ये रिझर्व्ह बॅंक यासंबंधी एक पायलट प्रोजेक्‍ट दाखल करणार आहे. यानिमित्ताने ‘डिजिटल करन्सी’ची चाहूल लागली आहे.

केवळ रिझर्व्ह बॅंकच नव्हे, तर जगातील अनेक मध्यवर्ती बॅंका आपापल्या देशाच्या चलनाचे ‘डिजिटल’ व्हर्जन आणण्याच्या तयारीला लागलेल्या आहेत; ज्याला तांत्रिक भाषेत ‘सेंट्रल बॅंक डिजिटल करन्सी’ (सीबीडीसी) असे म्हणण्यात येते. ‘बॅंक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट’ने म्हणजे मध्यवर्ती बॅंकांच्या मध्यवर्ती बॅंकेने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, ८६ टक्के मध्यवर्ती बॅंका याबाबत संशोधन करीत आहेत, ६० टक्के मध्यवर्ती बॅंका यासाठी योग्य असे तंत्रज्ञान शोधण्याच्या प्रयत्नात आहेत, तर १४ टक्के मध्यवर्ती बॅंका पायलट प्रोजेक्‍ट दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळेच ‘सीबीडीसी’ म्हणजे नक्की काय, त्याची गरज काय, आपल्या देशातील; तसेच इतर देशांतील याबाबतची सध्याची परिस्थिती काय आहे, ‘सीबीडीसी’ आणि ‘क्रिप्टोकरन्सी’ यातील फरक काय, डिजिटल चलनाचे फायदे आणि ते दाखल करताना काय-काय काळजी घेणे आवश्‍यक आहे, हे समजून घेणे सर्वांसाठीच हितकारक ठरेल.

हेही वाचा: बिटकॉईन आणि आभासी चलनांचे विश्व!

चलन म्हणजे काय?

‘सीबीडीसी’ म्हणजे नक्की काय हे समजून घेण्याआधी चलन म्हणजे काय, ते जाणून घेणे गरजेचे आहे. अतिपरिचयामुळे आपण चलन आणि चलनी नोटांचे स्वरूप, वैशिष्ट्ये यांच्याकडे दुर्लक्ष करतो; परंतु आता डिजिटल चलनाची चाहूल लागली असताना आणि जगभर आभासी चलनांनी (क्रिप्टोकरन्सी) धुमाकूळ माजविला असताना परत एकदा चलनांची ठळक वैशिष्ट्ये नीट समजून घेणे आवश्‍यक झाले आहे. तसे पाहिले तर चलनी नोट हा एक कागदाचा तुकडा असतो; परंतु त्याला १० रुपये, २० रुपये, ५० रुपये, १०० रुपये, २०० रुपये, ५०० रुपये, २००० रुपये मूल्य प्राप्त होते. कारण तो कागदाचा तुकडा सरकारच्या वतीने रिझर्व्ह बॅंकेने जारी केलेला असतो आणि त्यावर धारकाला तेवढे मूल्य देण्याचे वचन रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरने दिलेले असते. आपण किती नोटा जारी केल्या आहेत व त्यांचे युनिक सीरियल नंबर कोणते, याची नोंद रिझर्व्ह बॅंकेकडे असते. देशातील चलनपुरवठा कमी-जास्त करण्याचा एकमेव अधिकारसुद्धा देशाच्या मध्यवर्ती बॅंकेलाच असतो. जारी केलेल्या एकूण नाणी व नोटांचे मूल्य रिझर्व्ह बॅंकेच्या ताळेबंदात ‘लायाबिलिटी’ म्हणून म्हणजे देय जबाबदारी म्हणून दाखविण्यात येते. नाणी आणि नोटांव्यतिरिक्त बॅंकांतील ठेवींच्या रूपातही चलनपुरवठा करण्यात येतो. या चलनपुरवठ्याला एम १, एम २, एम ३ अशी नावे आहेत व त्यावर रिझर्व्ह बॅंकेचे बारीक लक्ष असते. चलनाला ‘लिगल टेंडर’ असे म्हणण्यात येते म्हणजे अधिकृत मान्यताप्राप्त, कायदेशीर पैसा जो दिल्यास कोणीही नाकारू शकत नाही. हल्लीच्या चलनांचे रूपांतर सोन्यामध्ये करता येत नाही म्हणून त्याला ‘फियाट मनी’ किंवा अपरिवर्तनीय पैसा असे म्हणण्यात येते.

‘सीबीडीसी’ म्हणजे काय?

‘सेंट्रल बॅंक डिजिटल करन्सी’ म्हणजे देशाच्या मध्यवर्ती बॅंकेने ‘डिजिटल’ स्वरूपात जारी केलेले चलन. डिजिटल करन्सीचे रूपांतर आपण फिजिकल करन्सीत १ः१ या प्रमाणात, कोणतेही चार्जेस न देता करू शकतो. सीबीडीसी म्हणजे क्रिप्टोकरन्सी नव्हे, कारण क्रिप्टोकरन्सी हे खासगी आभासी चलन असते, जे कोणत्याही देशाने, मध्यवर्ती बॅंकेने जारी केलेले नसते आणि त्याचे मूल्य अदा करण्याची जबाबदारी कोणीही घेतलेली नसते. एखाद्याने ‘क्रिप्टोकरन्सी’मध्ये पेमेंट देऊ केल्यास समोरची व्यक्ती ते घेण्यास नकार देऊ शकते. क्रिप्टोकरन्सीचे भाव मागणी-पुरवठा, बऱ्या-वाईट बातम्यांनुसार वेडेवाकडे चढू-पडू शकतात; परंतु ‘सीबीडीसी’च्या भावांवर त्या-त्या देशाच्या मध्यवर्ती बॅंकांचे नियंत्रण असते.

हेही वाचा: क्रिकेटमध्ये पुन्हा येतंय गोलंदाजांचं राज्य?

बिटकॉइन व क्रिप्टोजचा सुळसुळाट

२००८ च्या ‘सबप्राईम’च्या संकटामुळे जगाला जागतिक मंदीला सामोरे जावे लागले. या संकटातून देशांच्या अर्थव्यवस्थांना बाहेर काढण्यासाठी जगातील अनेक देशांनी जणू काही नोटा छापायचा कारखानाच सुरू केला, जो आजतागायत चालूच आहे. चलनपुरवठा भरमसाट वाढल्याने चलनफुगवटा निर्माण होतो, महागाई वाढते आणि चलनाचे मूल्य घटते. नोटा छापण्याचा एकाधिकार ज्या त्या देशाच्या मध्यवर्ती बॅंकेकडे असतो. या मक्तेदारीला शह देण्यासाठीच बिटकॉइनची संकल्पना पुढे आली. जानेवारी २००९ मध्ये बिटकॉइन या पहिल्या क्रिप्टोकरन्सीचा जन्म झाला. या चलनाला फिजिकल अस्तित्व नसते व त्याची निर्मिती कॉम्प्युटरच्या साह्याने केली जाते. त्याच्या निर्मितीवर, खरेदी-विक्रीवर, साठ्यावर कोणाही एका संस्थेचा ताबा नसतो. ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर सिस्टीम’ किंवा ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवहारांची सत्यता पडताळण्यात येते आणि गुप्तता बाळगण्यात येते. बिटकॉइनचा पुरवठा सुमारे चार वर्षांनी अर्धा करण्यात येतो; पुरवठा कमी व मागणी अधिक झाल्याने त्याचा भाव वाढत जातो. बिटकॉइनचा वापर झपाट्याने वाढल्यामुळे आणि लोकप्रियतेमुळे त्याचा भाव उच्चांकी पातळीला पोचला होता. बिटकॉइनच्या यशानंतर अनेक क्रिप्टोकरन्सी बाजारात दाखल झाल्या. सध्या त्यांचे मार्केट कॅपिटलायझेशन २.२९ लाख कोटी डॉलर इतके प्रचंड झाले आहे. त्यापैकी प्रमुख क्रिप्टोज व त्यांचे बाजारमूल्य सोबतच्या चौकटीत दिले आहे.

क्रिप्टोमॅनिया बाजारमूल्य (अब्ज डॉलर)

- बिटकॉइन ८९७

- इथेरियम ४१२

- कारडॅनो ७६

- टिथर ६८

- बायनान्स ६८

- एक्‍सआरपी ५०

- सोलाना ४०

- पोल्का डॉट ३४

- डॉजिकॉइन ३२

- यूएसडी कॉइन २९

हेही वाचा: ‘लालपरी’चा गळा घोटला कुणी?

क्रिप्टोजचा सुळसुळाट

हा क्रिप्टोजचा सुळसुळाट जगातील अनेक देशांना आणि त्यांच्या मध्यवर्ती बॅंकांना मोठीच डोकेदुखी होऊन बसला. गुप्ततेचा फायदा घेऊन या करन्सीच्या आडून मनी लॉँडरिंग, टेरर फंडिंग, शस्त्रास्त्रे व ड्रग्जचा पुरवठा असे अनेक गैरव्यवहार होऊ लागले. क्रिप्टोकरन्सी शोधण्यासाठी (मायनिंग) प्रचंड क्षमतेचे कॉम्प्युटर वापरले जाऊ लागले. हे कॉम्प्युटर काही छोट्या देशांना लागणाऱ्या विजेएवढी वीज खाऊ लागले. शिवाय सतत नवीन, जास्त क्षमतेचे कॉम्प्युटर वापरण्यामुळे जुन्या कॉम्प्युटरचे ‘ई-वेस्ट’ प्रचंड प्रमाणावर निर्माण होऊ लागले. ‘टेस्ला’सारख्या अनेक मोठ्या कंपन्यांनी बिटकॉइन घेण्यास सुरवात केली, तर एल सॅल्व्हाडोरसारख्या काही छोट्या देशांनी बिटकॉइनला अधिकृत चलनाचा दर्जा दिला. क्रिप्टोकरन्सीचे भाव वेडेवाकडे वाढत, पडत असल्याने सट्ट्याला उधाण आले. त्यातील व्यवहारांसाठी एक्‍स्चेंजेस निर्माण झाल्या व झटपट श्रीमंत होण्याचे आमिष दाखविणाऱ्या क्रिप्टोजवर आधारित पॉँझी योजनाही बाजारात दाखल झाल्या. हा क्रिप्टोमॅनिया आवरायचा कसा, हेच जगातील देशांना आणि मध्यवर्ती बॅंकांना कळेनासे झाले. ‘धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय’ अशी स्थिती झाली.

पायलट प्रोजेक्टची प्रतीक्षा

क्रिप्टोजचे नियमन व नियंत्रण आपल्या देशात ‘सेबी’ने करायचे, की रिझर्व्ह बॅंकेने हेच ठरत नव्हते. कारण क्रिप्टो हे चलन आहे, की एक प्रकारचा ॲसेट हेच ठरत नव्हते. शेवटी एप्रिल २०१८ मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने क्रिप्टोजच्या व्यवहारांवर बंदी घातली; परंतु मार्च २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली. आता सरकारला या क्रिप्टोजचे नियमन, नियंत्रण करण्यासाठी कायदा करणे गरजेचे झाले. म्हणूनच क्रिप्टोज व सीबीडीसीच्या नियमनासाठी एक विधेयक बनविण्यात आले आहे; परंतु त्याला अजून मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळायची आहे, त्यानंतरच ते लोकसभेत, राज्यसभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. सीबीडीसीबाबत धोरण व कायद्याची चौकट ठरविण्यासाठी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अर्थ मंत्रालयाने एक मंत्र्यांचा गट स्थापन केला होता. या गटाने देशात डिजिटल स्वरूपात रुपया दाखल करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार एक विधेयक तयार करण्यात आले असून, ते २०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे. डिसेंबर २०२१ पर्यंत रिझर्व्ह बॅंक एक पायलट प्रोजेक्‍ट दाखल करणार आहे व त्या अनुभवावरून डिजिटल रुपयाची पुढील वाटचाल ठरणार आहे. देशात नोटाबंदी आणि कोविड-१९ मुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत देशातील डिजिटल व्यवहार ५५ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. देशाने याबाबत जागतिक नेतृत्व मिळविले आहे. हे नेतृत्व टिकवून ठेवण्यासाठी डिजिटल रुपया लवकरात लवकर दाखल करणे गरजेचे आहे.

बॅंकांचे व्यवहार, शेअर, डिबेंचरचे व्यवहार, विमा, पत्रव्यवहार, संदेशांची देवाण-घेवाण हे सर्व डिजिटल झाले असताना, रुपया डिजिटल होणे क्रमप्राप्तच आहे. भविष्यकाळात कॅश (फिजिकल), चेक यांचे महत्त्व कमी-कमी होत जाऊन डिजिटल चलनांचे महत्त्व आणि वापर वाढत जाणार, हे निश्‍चित आहे.

हेही वाचा: कामगार संहिता : भविष्यवेधी पाऊल

डिजिटल रुपयाचे फायदे

- रियल टाइम बेसिसवर पैशाचे हस्तांतर; कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय, खर्चाशिवाय.

- पैशाच्या हालचालीवर लक्ष ठेवणे रिझर्व्ह बॅंकेला शक्‍य होईल.

- करचुकवेगिरीला आळा बसेल.

- काळा पैसा पांढरा करणे, ड्रग्ज, शस्त्रास्त्रे खरेदी-विक्री आदी गैरप्रकारांवर लक्ष ठेवणे शक्‍य होईल.

- कॅश व्यवहारांना एक डिजिटल पर्याय उपलब्ध होईल.

- नोटा छपाईचा, साठविण्याचा व वितरणाचा खर्च वाचेल.

- जीर्ण नोटा, बनावट नोटांना आळा बसेल.

- डिजिटल रुपयावर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण असल्याने तो ‘क्रिप्टोकरन्सी’सारखा वेडावाकडा वाढणार वा पडणार नाही.

- आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात डिजिटल रुपयाचा वापर सुरू झाल्यास डॉलरवरील अवलंबित्व कमी होईल.

- रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरणाची अमलबजावणी जास्त प्रभावीपणे करता येऊ शकेल.

- देशातील जास्तीत जास्त लोकांना आर्थिक सुधारणांचा लाभ मिळेल. इंटरनेट नसले तरी पेमेंट होईल.

-डिजिटल रुपयातील ‘पेमेंट’ फायनल असल्याने क्‍लिअरिंग व सेटलमेंट प्रक्रियेचा वेळ व खर्च वाचेल.

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

go to top