नवी दिल्ली : रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सुप्रीम कोर्टात बुधवारी (ता.११) सुनावणी झाली. आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गोस्वामी यांच्याविरोधात खटला चालू आहे. सुप्रीम कोर्टाने अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांची जामीन याचिका फेटाळल्यानंतर काही तासांतच त्यांनी सुप्रीम कोर्टात जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या न्यायपीठापुढे सुनावणी करण्यात आली.  

- डिजिटल माध्यम माहिती, प्रसारण मंत्रालयाच्या अख्यतारीत; केंद्र सरकारचा निर्णय​

सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, 'जर या प्रकरणी कोर्टाने हस्तक्षेप केला नाही, तर ते विनाशाच्या मार्गावर जाईल. कोर्टाने म्हटले आहे की, र'तुमची विचासरणी भिन्न असू शकते मात्र, न्यायालयांनी स्वातंत्र्याचे संरक्षण करावे, अन्यथा आपण विनाशाच्या मार्गावर जाऊ. जर आपण घटनात्मकदृष्ट्या कायदे बनवले नाहीत आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण केले नाही, तर मग कोण करणार?'

न्यायमूर्ती चंद्रचूड पुढे म्हणाले की, 'कदाचित तुम्हाला अर्णब यांची विचारसरणी आवडली नसेल. तर ते माझ्यावर सोडा. मी त्यांचा चॅनेल पाहत नाही. उच्च न्यायालय जामीन देत नसेल, तर सदर नागरिकाला तुरुंगात पाठविले जाते. आपल्याला एक सशक्त संदेश पाठवावा लागणार आहे. त्यामुळे या केससंबंधीचा तपास चालू राहूद्या. 

- अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मंजूर​

महाराष्ट्र सरकारचे वकील कपिल सिब्बल यांना कोर्टाने विचारले की, 'एकाने आत्महत्या केली आहे आणि दुसऱ्याच्या मृत्यूचे कारण माहित नाही. गोस्वामी यांनी मृत व्यावसायिक नाईक यांचे पैसे बुडवले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जर एका व्यक्तीला दुसऱ्याला पैसे द्यायचे आहेत. आणि त्यातील एकाने आत्महत्या केली तर त्यास उकसावले असे म्हणता येईल? किंवा जर एखाद्याला जामीनापासून वंचित ठेवणे म्हणजे न्याय होईल का? असे प्रश्नही न्यायमूर्तींनी उपस्थित केले आहेत.' 

'आपली लोकशाही ही असाधारण रुपाने लवचिक आहे,' याकडे कोर्टाने लक्ष्य वेधले आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)