नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाची आज सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा गंभीर दखल घेतली. केंद्राच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाशी संबंधित बाबींची माहिती न्यायालयाने मागितली असून प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने दिलेल्या दिशा निर्देशांचे पालन करण्यात आले की नाही याबाबत कार्यपूर्ती अहवाल सादर करा, असेही दिल्ली राज्य सरकारला बजावण्यात आले आहे.

राज्य सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा या अनुषंगाने करत असलेले काम चांगले आहे, त्याबाबतीत दिशा निर्देश देखील देण्यात आले असले तरीसुद्धा प्रत्यक्षात निष्कर्ष मात्र शून्यच येतो आहे, असे मत सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठाने नोंदविले आहे. हवेच्या शुद्धतेसाठी आयोगाने दिलेल्या दिशा-निर्देशांचे पालन करायचे झाले तर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याबरोबरच त्यांना एका दिवसासाठी तुरुंगामध्ये देखील डांबण्यात यावे, त्याच्याशिवाय नियमांची अंमलबजावणी होणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

याचिकाकर्त्यांची दखल

आजच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ विकाससिंह यांनी दिल्लीमध्ये सेंट्रल व्हिस्टासारख्या प्रकल्पाची कामे रात्रंदिवस सुरू असल्याचे सांगत लोकांच्या जीवापेक्षा ते फारसे महत्त्वाचे नसल्याचे नमूद केले. सिंह यांच्या या युक्तिवादाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि सॉलिसिटर जनरल यांना याबाबत शपथपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले. केंद्राच्या अखत्यारित येणाऱ्या भागांतील कामाबाबत योग्य दिशा- निर्देश घ्यावे असेही न्यायालयाने नमूद केले.