नवी दिल्ली : पशूंना माणसाप्रमाणं सन्मानानं जगण्याचा अधिकार मिळावा, या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणीनंतर कोर्टानं शुक्रवारी ती फेटाळली. यासाठी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठानं राज्यघटनेचा दाखला दिला. (Supreme Court rejects PIL seeking rights for animals like human)

एका एनजीओच्या माध्यामातून ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. पशूंसोबत झालेल्या क्रूर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. माणसामध्ये पशूंप्रती कोणतीही सन्मानाची भावना नाही. माणसं सहानुभूतीविरहित कसे असू शकतात? अशा घटना लोकांना चीड आणतात. त्यामुळं ही विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे की, सध्याचे कायदे पशूंबाबत गैरव्यवहार आणि क्रूरतपूर्ण वागणुकीपासून बचाव करु शकतात का? यामध्ये विविध राज्यातील क्रूरतेच्या विविध घटनांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

हे ही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

या याचिकेचा आधार पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टा तसेच उत्तराखंड हायकोर्टाच्या निकाल आहेत. या निकालांमध्ये पशूचं साम्राज्यातील सर्व जनावरांना कायदेशीर संस्थांच्या स्वरुपात मान्यता देण्यात आली आहे. पण ही याचिका फेटाळताना खंडपीठानं म्हटलं की, याचिकेत करण्यात आलेली मागणी ही संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत कोर्टाच्या विशेष अधिकार क्षेत्रात येत नाही.