नवी दिल्ली : कर्नाटकात सत्तास्थापनेच्या हालचाली सुरु असतानाच कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष डीके शिवकुमार यांना बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं तात्पुरता दिलासा दिला आहे. त्यानुसार, चौकशीला स्थगिती देण्याच्या कर्नाटक हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेवरील सुनावणी सुप्रीम कोर्टानं १४ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे. (Supreme Court Relief to DK ShivKumar SC adjourned hearing on CBI petition)

ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी शिवकुमार यांची बाजू मांडल्यानंतर न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण पुढे ढकलले. सिंघवी म्हणाले, हे प्रकरण 23 मे रोजी हायकोर्टासमोर येत आहे. कर्नाटक हायकोर्टानं 10 फेब्रुवारी रोजी शिवकुमार यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचार प्रकरणात सीबीआयच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.

इन्कम टॅक्स विभागानं सन 2017 मध्ये शिवकुमार यांच्या मालमत्तांवर छापा टाकला होता. ज्याच्या आधारावर अंमलबजावणी संचालनालयानं अर्थात ईडीनं त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू केली होती. ईडीच्या तपासानंतर सीबीआयनं राज्य सरकारकडं त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती. 25 सप्टेंबर 2019 रोजी सीबीआयला याची परवानगी मिळाली आणि 3 ऑक्टोबर 2020 रोजी शिवकुमार यांच्यावर CBI नं भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.

दरम्यान, 2020 चा खटला सुरू असतानाही सीबीआयने आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना वारंवार नोटिसा बजावून त्यांच्यावर मानसिक दबाव टाकला होता, असा आरोप शिवकुमार यांनी केला होता. त्यानंतर शिवकुमार यांनी सीबीआयच्या चौकशीची परवानगी आणि कारवाईला आव्हान देत कर्नाटक हायकोर्टात धाव घेतली होती.