मुंबई : राज्यातील शाळांच्या (School) संचमान्यता दुरुस्त (probability correction) करण्यासाठी व त्यातील आवश्यक बदल करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने (Education commission office) नवीन आदेश जारी (New Order) केले आहेत. यामुळे आता शिक्षण संचालकासह शिक्षण उपसंचालक यांनाही संचमान्यता यात असलेल्या त्रुटी दुरुस्ती करण्याचा अधिकार मिळणार आहेत.

राज्यातील शाळांच्या संचमान्यता राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यांच्या मार्फत ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहेत. संचमान्यतेच्या कोणत्याही दुरुस्तीसाठी राज्य स्तरावरुन कार्यवाही ही केवळ अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी विलंब होत असल्याने संचमान्यता दुरुस्तीविषयक सध्या उपलब्ध असलेल्या सुविधापैकी काही सुविधा शिक्षण संचालक व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या स्तरावर केल्या जाणार आहेत.

यासाठी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी आदेश जारी केले आहेत. उपसंचालक यांनी त्यांचा स्तरावर शिक्षणाधिकारी कार्यालयांकडून प्राप्त झालेली संचमान्यता दुरुस्तीची प्रकरणे ही तातडीने प्रचलित नियमानुसार तपासून तात्काळ निकाली काढण्यात यावेत असे आदेशही शिक्षण आयुक्तांनी दिले आहेत.

शिक्षण संचालक स्तर होणारी कार्यवाही

विद्यार्थी, नव्याने जागांची फेर नोंदणी, पाचवी ते आठवी तील जागाची नव्याने बदल करणे आदी अनेक जबाबदाऱ्या या शिक्षण संचालक यांना देण्यात आल्या आहेत. तर उर्वरित विभागीय शिक्षण उपसंचालक स्तरावर व्यवस्थापनात केले जाणारे बदल, माध्यम बदल, स्थलांतर, नवीन अथवा जुने शाळा महाविद्यालय बंद करणे अथवा त्यात बदल करणे, वर्ग आणि विद्यार्थ्याची शिफ्ट बदल करणे आदी जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.