नवी दिल्ली- अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी ताबा मिळवला आहे. त्यामुळे तालिबान्यांबाबत भारताची भूमिका काय असेल याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं होतं. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत तालिबानविरोधात नरमाईची भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. देशहित लक्षात घेऊन भारत सरकार तालिबान्यांशी चर्चा करु शकते. भारत सरकारने अफगाणिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे आर्थिक समजूतदारपणा दाखवत मोदी सरकार तालिबान्यांबाबत मवाळपणा दाखवू शकते. (International Latest News)

मंगळवारी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची फोनवरुन चर्चा केली होती. रशियाने तालिबान्यांसोबत जमवून घेण्याची भाषा केली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान आणि विरोधक यांच्यात निर्माण झालेल्या पेचात रशिया हस्तक्षेप करणार नाही, असे रशियन सरकारचे प्रवक्ते दिमीत्री पेस्कोव यांनी काल स्पष्ट केलंय. भारत हा दक्षिण आशियामधील एक महत्त्वाचा देश आहे. व्लादिमीर पुतिन यांनी मोदींसोबत अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावरुन चर्चा केली होती. पुतिन यांच्याशी चर्चेनंतर मोदी सरकारने आपल्या भूमिकेत बदल केला असल्याचं सांगण्यात येतंय.

20 वर्षानंतर तालिबान पुन्हा अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेत आला आहे. तालिबान्यांसमोर सक्षम असा विरोधक नसल्याने पुढील काही वर्ष तरी तेच सत्तेत असतील. त्यामुळे डिप्लोमॅटिक नजरेतून अफगाणिस्तानसोबत जुळवून घ्यावं लागणार आहे. अफगाणिस्तानचे भोगौलिक स्थान महत्त्वाचे आहे. आपले गॅस पाईपलाईन्स प्रोजेक्ट अफगाणिस्तामध्ये आहेत. यांच्या सुरक्षेसाठी भारत सरकारला तालिबान्यांची मदत घ्याली लागणार आहे. शिवाय सध्या अफगाणिस्तानसोबत आयत-निर्यात बंद झाला आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता मोदी सरकारने तालिबान्यांशी चर्चा करण्याची तयारी केल्याचं सूत्रांनी सांगितलंय.

दरम्यान, पाकिस्तान आणि चीनने याआधीच तालिबान सरकारला स्वीकृती दिली आहे. त्यामुळे भारत काय भूमिका घेईल याकडे सगळ्याचं लक्ष लागलं आहे. भारताने अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर केली नसली तरी आर्थिक हीत लक्षात घेता भारत तालिबान्यांसोबत चर्चा करण्यास तयार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोदी सरकार येत्या काळात काय भूमिका घेतं हे पाहावं लागेल.