Rishi Sunak Government: ब्रिटनमध्ये आर्थिक मंदीचं संकट कोसळलं आहे. ब्रिटनचे अर्थमंत्री जेरेमी हंट यांनी आणीबाणीचा अर्थसंकल्प सादर केला. नव्यानेच पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले भारतीय वंशाचे ऋषी सुनक या संकटातून कसा मार्ग काढतात, याकडे जगाच्या नजरा लागलेल्या आहेत.

अर्थमंत्री जेरेमी हंट यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात करांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ केल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे. यामध्ये ऊर्जा कंपन्यांवरील विंडफॉल टॅक्स २५ टक्क्यांवरुन ३५ टक्के करण्यात आला आहे तर इलेक्ट्रिक जनरेटरवर ३५ टक्के तात्पुरता कर लावण्यात आलेला आहे. यासह कररचनेत मोठे बदल केलेले आहेत.

माजी पंतप्रधान लिझ ट्रस यांनी अर्थसंकटामुळेच राजीनामा दिला होता. ऋषी सुनक यांनी देशाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यादृष्टीने सरकार पावलं उचलत असल्याचं सांगितलं जातं असलं तरी २०२४पर्यंत अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल, अशी शक्यता नाही.

हेही वाचाः का आहे जैन आणि हिंदु धर्मियांत साहचर्य?

रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे इंधन आणि वस्तूंच्या दरांमध्ये मोठी वाढ झालेली आहे. त्याचाही परिणाम ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. ब्रिटन सरकारने जाहीर केलेल्या मंदीच्या अर्थसंकल्पाबरोबर ओबीआर 'ऑफिस फॉर बजेट रिस्पॉन्सिबिलिटी'चाही अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे.

ऑक्टोबर महिन्यात ब्रिटनमध्ये महागाईचा दर ११.१ टक्क्यांवर गेला होता. मागील साधारण ४० वर्षांमधील हा सर्वोच्च दर असल्याचं सांगितलं जात आहे. सर्वसामान्यांच्या जीवनावर या मंदीचा विपरित परिणाम होत आहे. पुढील काळात ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर आणखी परिणाम होऊ शकतो, असं अर्थतज्ज्ञ सांगतात.