यांगून - सार्वत्रिक निवडणुकीत कौल मिळालेले सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीच उलथून टाकल्यानंतर म्यानमारचे लष्कर पकड आणखी घट्ट करीत आहे. वरिष्ठ नेत्या आँग सान स्यू की यांच्यावर दुसरा आरोप ठेवण्यात आला असून त्यामुळे सुनावणी न घेता त्यांना बेमुदत काळासाठी तुरुंगात ठेवण्याचा मार्ग मोकळा करून घेण्यात आला.

नोव्हेंबरमधील निवडणुकीच्या मतदानात गैरप्रकार झाल्याचा दावा करीत लष्कराने उठावाचे समर्थन केले आहे. सुरवातीला स्यू की यांच्यावर संदिग्ध अशा आयात-निर्यात या आठव्या कलमाचा भंग केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यांच्या घराच्या झडतीत बिनतारी संदेश यंत्र संच (वॉकी टॉकी) आढळले होते. आता २५व्या कलमानुसार नैसर्गिक संकट व्यवस्थापन कायद्याचा भंग केल्याचा ठपका स्यू की यांच्यावर ठेवण्यात आला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मुळ कायद्यानुसार तीन वर्षांची कैद ठोठावली जाऊ शकते. मात्र, लष्कराच्या कायदेमंडळाने गेल्या आठवड्यात दंडसंहितेत बदल केला, त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय बेमुदत कारावास ठोठावला जाऊ शकतो. 

स्यू की यांचे वकील खीन मौंग झाव यांनी सांगितले की, कोरोनाच्या जागतिक साथीमुळे लागू असलेले निर्बंध मोडल्याचा आरोप आहे. अध्यक्ष वीन म्यिंत यांच्यावर या कलमाखाली आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यांनी प्रचारासाठी एक कार्यक्रम घेतला होता. त्यामुळे कोरोना निर्बंधांचे उल्लंघन झाले असा लष्कराचा दावा आहे, मात्र स्यू की यांच्या बाबतीत हे कलम कसे लागू होते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

जगात कोरोनाला रोखणार Serumची लस; WHO ची आपत्कालीन वापराला मंजुरी

अटक अशी नाही...
उठावानंतर माहिती खात्याचे उपमंत्री झालेले लष्कराचे प्रवक्ते झाव मिन तून यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ’स्यू की आणि म्यिंत या दोन्ही प्रतिवाद्यांना अटक झाली आहे असे नाही, तर ते त्यांच्या घरात राहात आहेत. ते सुरक्षित ठिकाणी असून त्यांची प्रकृती चांगली आहे.’

दरम्यान, स्यू की आणि म्यिंत यांच्याशी अद्याप संपर्क झालेला नाही. हे दोघे एक मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणीला उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे, असे वकिल झाव यांनी नमूद केले.

ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत महिलेसोबत दुष्कर्म; पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी मागितली माफी

जनतेचा विरोध कायम

• सलग दुसऱ्या दिवशी रात्री इंटरनेट बंद
• उठावानंतर दोन आठवडे उलटूनही उत्स्फूर्त निदर्शने
• राजधानी न्यापीताव, यांगूनसह अनेक मोठ्या शहरांपासून दुर्गम भागातील खेड्यांतही जनता रस्त्यावर
• राजकीय कैदी सहाय्यता संघटनेनुसार आतापर्यंत सुमारे ४२० व्यक्तींना अटक
• इतर अनेकांना ताब्यात घेतल्याची शक्यता, पण त्यास दुजोरा नाही
• निदर्शने मोडून काढण्यासाठी सुरक्षा दलाकडून बळाचा वाढता वापर
• सरकारी कर्मचाऱ्यांना संपाचे आवाहन करणाऱ्या मोहिमेविरुद्धही कारवाई
• मंडाले येथील सभेला आलेल्या नागरिकांवर रबराच्या गोळ्यांचा मारा
• मावलामयीन येथे जमावाने रेल्वे रोखली
• अनेक रेल्वेचालक निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्यामुळे राष्ट्रीय रेल्वे सेवा पुर्ववत करण्याच्या लष्कराच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळा

स्यू की यांच्या सुनावणी न्याय्य पद्धतीने होईल अशी माझी अपेक्षा नाही. लष्कराच्या कायदेमंडळाबाबत काहीही न्याय्य नाही. हा केवळ देखावा आहे. त्यांच्यावर कुणाचाही विश्वास नाही.
- टॉम अँड्र्यूज, संयुक्त राष्ट्रेचे विशेष दूत

Edited By - Prashant Patil