Jalgaon Municipality News : सीलकोट होवुन रस्त्याचे काम पूर्ण झालेल्या ठिकाणी महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागातर्फे पुन्हा खोदकाम करून चांगला रस्ता खराब करण्यात येत आहे.

या बेजबाबदारपणाबाबत विभागाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येऊन त्यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करावी, असे पत्र रस्त्याचे मक्तेदार श्री. श्री. एजन्सीतर्फे सार्वजनिक बांधकाम विभागास देण्यात आले आहे. (Excavation by municipal corporation on sealed road jalgaon news)

सोबत त्यांनी रस्त्याचे खोदकाम केल्याचे फोटोही जोडले आहेत. याबाबत दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे, की शहरातील रस्त्याच्या कामाबाबत महापालिकेने नाहरकत प्रमाणपत्र दिलेले आहे. नाहरकत प्रमाणपत्र देणे म्हणजे या रस्त्यावरील नळ कनेक्शनसह सर्व कामे झालेले आहे, त्यामुळे या रस्त्यावर काम करण्यास हरकत नाही.

महापालिकेच्या या पत्राच्या आधारावर शहरातील कामे करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे आम्हास देण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर आम्ही रस्त्याचे काम करून त्यावर सिलकोट करतो आणि त्याचे काम पूर्ण करतो परंतु त्यानंतर पाणीपुरवठा विभागातर्फे तो रस्ता खोदण्यात येतो आणि खराब करण्यात येतो.

तयार रस्ते ८२ ठिकाणी खोदले

शहरात ५५ ठिकाणी खोदकाम केल्याचे १७ एप्रिल २०२३च्या पत्राद्वारे कळविण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही खोदकाम थांबलेच नाही. १४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत पुन्हा २७ ठिकाणी खोदकाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण तब्बल ८२ ठिकाणी रस्त्यावर खोदकाम करण्यात आले आहे. त्यानंतरही तयार रस्ते खोदण्याचा प्रकार सर्रास सुरुच आहे.

तर सीलकोट रस्ता करू नये?

रस्त्याचे सीलकोट झाल्यानंतर महापालिकेतर्फे रस्त्याचे खोदकाम करण्याचा अर्थ काय असा प्रश्‍न उपस्थित करून मक्तेदारानी म्हटले आहे, यामुळे रस्त्याच्या कामावर सीलकोट करावे की, करू नये असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. असेच अंतिम टप्प्यात वारंवार खोदकाम होत राहिल्यास शासनाचे पर्यायाने महापालिकेचेही नुकसान होत आहे.

संबंधितांवर कारवाई व्हावी

रस्त्याचे काम होण्याअगोदरच महापालिकेने पाणीपुरवठ्याची जोडणी करून घ्यावी. रस्त्याचे काम होऊन सीलकोट झाल्यानंतर रस्ता खोदल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यावर निश्‍चित करावी व त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणीही या पत्रात करण्यात आली आहे.

तसेच भविष्यात असे काम पुन्हा होणार नाही याची ताकीद द्यावी. असे झाले तर त्यांची जबाबदारी मक्तेदारावर राहणार नाही, ती पूर्णपणे महापालिकेवर असेल, असेही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.