चिपळूण : चिपळूण पंचायत समितीच्या विविध विभागांत मुळातच रिक्त पदांची नियमित समस्या आहे. रिक्त पदे भरण्याची वारंवार मागणी केली जाते. मात्र, चिपळूण पंचायत समितीत दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती दाखवून त्यांना मंत्रालय आणि कोकण भवनला प्रतिनियुक्तीवर पाठविले आहे. दोन वर्षे झाली तरी त्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द होत नाही. मुळात विविध विभागांत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कमतरता असताना प्रतिनियुक्तीची गरज कशासाठी? नेमणूक झालेल्यांना पंचायत समितीतच काम करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी पंचायत समिती सदस्यांनी केली. पंचायत समितीची मासिक सभा सोमवारी झाली. 

हेही वाचा -  मत्स्य व्यावसायिकांनी फिरवली पाठ ; हे आहे कारण...

सभेत तालुका व जिल्हांतर्गत बदल्यांवर चर्चा सुरू असतानाच शिवसेनेचे सदस्य प्रताप शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. पंचायत समितीचे किती अधिकारी, कर्मचारी डेप्युटेशनवर आहेत, अशी त्यांनी विचारणा केली. त्यावर कक्ष अधिकारी म्हणाले, की ग्रामपंचायत विभागात उज्ज्वला बने यांची विस्तार अधिकारी म्हणून नेमणूक आहे. मात्र, त्या सध्या मंत्रालयात ग्रामविकास विभागात काम करतात; तर शिक्षण विभागातील संध्या आव्हाड या वरिष्ठ सहायक असून, त्या आयुक्त कार्यालयात काम करतात. या दोघांची नियुक्ती पंचायत समितीत दाखविल्याने त्या जागी नवीन अधिकाऱ्याची नेमणूक होत नाही. 

हेही वाचा -   श्रावणधारांचा अनुभव! प्रचंड वेगवान वारे, मच्छीमारी नौका बंदराकडे...

प्रताप शिंदे म्हणाले, की प्रतिनियुक्तीवर किती वर्षे काम करावे, यासाठी शासनाने नियमावली ठरवून दिलेली आहे. मुळात शिक्षणसह ग्रामपंचायत विभागात रिक्त पदांची वानवा आहे. यावरून वारंवार मागणी करूनही रिक्त पदांची भरती केली जात नाही. त्यातच केवळ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी सोयीच्या ठिकाणी प्रतिनियुक्ती केली जात आहे. हे उद्योग थांबवावेत, अशी त्यांनी मागणी केली.

संपादन - स्नेहल कदम