मंत्रालयात झालेल्या मारहाणीतील 'पिडीत शेतकरी रामेश्वर भुसारे या बळीराजाला साथ द्या' असे आवाहन "ई सकाळ'च्या माध्यमातून करण्यात आले होते. "ई सकाळ'च्या अनेक संवेदनशील वाचकांनी मदतीसाठी हात पुढे केला. त्यानंतर कित्येक जण मदत केल्याची माहिती देत आहेत. दूरध्वनी करून कळवत आहेत, स्क्रीन शॉट पाठवित आहेत. एका दिवसात भुसारे यांच्या बॅंक खात्यामध्ये तब्बल 46 हजार रुपये जमा झाले आहेत. यामुळे बँकेचे कर्मचारीही आश्‍चर्य व्यक्त करत आहेत. सोशल मिडियाच्या जमान्यात लाईक, कमेंट आणि शेअरच्या पलिकडे जाऊन प्रत्यक्ष मदत केली जात असल्याचे चित्र आश्‍वासक आहे. मात्र, तरीही महाराष्ट्रातील सर्वच शेतकऱ्यांना मदत करणे करणे शक्‍य नाही, हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. कारण शेतकऱ्यांची समस्या एवढी भीषण आहे की प्रत्यक्ष आभाळ फाटल्यासारखी परिस्थिती आहे. मग ठिगळ कोठे कोठे लावणार?

परवा "ऍग्रोवन'चा प्रतिनिधी विजय गायकवाड आणि सामाजिक कार्यकर्ते योगेश वागज व प्रशांत भोसले यांच्यासोबत मी भुसारे यांच्या घरून परतत होतो. तेव्हा सगळे आपापल्या शेतीची करुण कथा सांगत होते. "मुंबई, पुण्यात नोकरी करतोय म्हणून ठीक आहे नाही तर काही खरं नव्हतं राव', असा चर्चेतील एकूण सूर होता. काही जण गुणवत्ता असूनही सध्या शेती करत असलेल्या मित्राची आठवण सांगत काळजी करत होते. गेल्या काही वर्षांपासून निसर्ग शेतकऱ्यांवर नाराज झाला आहे. मागच्या तीन वर्षात तर सतत दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस या आव्हानांना सामोरे जाण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना आत्महत्येचा फास अधिक सोयीचा वाटू लागला आहे.

हमीभावावर तर काय-काय आणि किती लिहायचे? तो जणू नित्याचाच विषय बनला आहे. यंदा चांगला पाऊस झाला, परंतु रब्बीत शेवटच्या टप्प्यात अतिवृष्टीत; तर खरीपात नियमनमुक्त केल्यमुळे व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला बंद यामुळे शेतकरी पुरता हतबल झाला. अगदी हतबल हा शब्द कमी पडावा, अशा अवस्थेत शेतकरी सापडला. ग्रामीण भाषेत सांगायचे तर तो अक्षरश: नागवला गेला. नोटाबंदीच्या काळात तर राज्यातील बाजार समित्यांनी पहिल्या तीन दिवस कडकडीत बंद पाळला होता. त्यानंतर तब्बल महिनाभर बाजार समित्या तडाख्यात सापडल्या. परिणामी शेती क्षेत्राचे 40 हजार कोटीचे नुकसान झाल्याचे वृत्त समोर आले. ज्यांचे शेतीवर प्रत्यक्ष कुटुंब अबलंबून आहे, त्या शेतकऱ्यांचे जगणे अशक्‍यप्राय झाले आहे. ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचे इतर पर्यायी साधने उपलब्ध आहेत, ते लोक कसेबसे तग धरून आहेत. शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये कमालीचे नैराश्‍य आले आहे. राज्यातील ही सारी भीषण आणि भयावह परिस्थिती केवळ फेसबुक आणि ट्विटरवर शेतकऱ्यांबद्दलची चिंता व्यक्त किंवा एखादा अहवाल वाचून समजणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र फिरावा लागेल. शेतकऱ्यांशी बोलावे लागेल. शेतकऱ्यांचे दु:ख समजून घ्यावे लागेल. मारहाणपिडीत शेतकरी रामेश्वर भुसारे व्यवस्थेशी दोन हात करत गेल्या दोन वर्षांपासून संघर्षमय जीवन जगत आहेत. भुसारे यांना मारहाण झाल्याचे व्हिडीओ आपण पाहिले. कोणत्याच अधिकाऱ्याला, मंत्र्याला, कोणत्याच विरोधी पक्षातील नेत्याला आणि शेतकरी संघटनेचे बिल्ले छातीवर मिरवणाऱ्या नेत्याला भुसारे यांच्या गावी, त्यांच्या घरी घरी जाऊन त्यांची परिस्थिती जाणून घ्यावी, असे वाटले नाही. यावरून शेती आणि शेतकऱ्यांविषयी या व्यवस्थेला किती काळजी आहे, हे स्पष्ट झाले. असे हजारो भुसारे गावागावात भेटतील. त्यांच्या पर्यंत पोहचायला तर हवे ना?

राज्यातील 31 लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी 30 हजार 500 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. राज्यात शेतकरी कर्ज एक लाख 14 हजार कोटी रुपयांचे असून त्यात 63 हजार कोटी पीककर्ज तर 51 हजार कोटी मुदत कर्जाचा समावेश आहे. पण यातील शेतीवर अवलंबून असणारे शेतकरी किती आहेत? किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमरकाका (हबीब) नेहमीच शेतकऱ्याची व्याखा सांगताना म्हणतात, " बाप शेतकरी आहे म्हणून मुलगा शेतकरी, अशी व्याख्या नाही. ज्यांच्याकडे सातबारा आहे तो शेतकरी, अशीही व्याख्या नाही. कायदा असे सांगतो की, ज्याची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे, तो शेतकरी! याचा सरळ अर्थ असा की, तुम्ही नोकरदार असाल, व्यापारी असाल, पुढारी असाल मात्र तुमचा बाप शेतकरी असला तरी व तुमच्याकडे सात-बारा असला तरी तुम्ही शेतकरी नाहीत.' मग आपल्या देशात शेतकऱ्याचा नावावर योजना लाटणारे कोण आहेत? काय करतात ते शेतीत? कोणते पीक घेतात? त्याचे उत्तपन्न किती? कोणी विचारेल का हे प्रश्‍न? ज्यांचे कुटूंब शेतीवर अवलंबून नाही, अशा लोकांना सरकारी अनुदान आणि सवलती अधिक प्रमाणात मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

सरकारी कर्मचारी, ज्यांच्या नावावर शेती आहे असे करदाते नागरिक वगळून उरलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, अन्यथा गेल्या पाच वर्षात पंधरा हजार शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्येचा दुर्देवी विक्रमही मोडीत निघेल. कणा मोडलेल्या शेतकऱ्यांची गार खांदण्याच्या पापात देवेंद्र फडणवीस सरकारचही समावेश केला जाईल.