मुंबई : एखादा कायदा लागू झाल्यानंतर त्याअंतर्गत तक्रारी दाखल व्हायला सुरवात होते आणि कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून संबंधित गुन्ह्यांचा निकाल लावला जातो. महाराष्ट्रात मात्र गर्भधारणा पूर्व आणि प्रसुतीपूर्व निदान तंत्र वापर कायद्याबाबत (पीसीपीएडीटी) काही वेगळेच घडत आहे. ‘या कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारींची दखल नेमकी कशी घ्यावी,‘ यासाठी कायदा अंमलात येऊन 22 वर्षांनंतर महाराष्ट्रात समिती स्थापन करावी लागली आहे.

राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आज (गुरुवार) ‘पीसीपीएडीटी‘ कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या तक्रारींची दखल कशी घ्यायची, हे ठरविण्यासाठी 11 सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत नगरविकास सचिव, मुंबईच्या ग्रॅंट मेडिकल कॉलेजच्या स्त्री आरोग्य विभागाचे प्राध्यापक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे संचालक, कुटुंब कल्याण विभागाचे अतिरिक्त संचालक, कायदा विभागाचे उपसचिव एम. एम. ठोंबरे, ठाण्यातील रेडिओलॉजिस्ट जिग्नेश ठक्कर, नागपूरचे रेडिओलॉजिस्ट प्रशांत ओंकार यांच्यासह अनुजा गुलाटी, किरण मोघे आणि वर्षा देशपांडे यांचा समावेश आहे.

‘पीसीपीएडीटी‘ कायद्याच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र हे अग्रेसर राज्य मानले जाते. प्रामुख्याने गर्भातच होणारी मुलींची हत्या रोखणे हा या कायद्याचा मूळ हेतू आहे. राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांनी गावोगाव या कायद्याचा प्रसार केला आणि डॉक्‍टरांवर कायद्याची जरब बसविली. गेल्या वर्षभरात सुमारे 112 प्रकरणांपैकी तब्बल 70 घटनांमध्ये गर्भलिंग निदानाचा गुन्हा सिद्ध झाला. स्त्री जन्मदर सातत्याने घसरत असताना ‘पीसीपीएडीटी‘ कायद्याची कडक अंमलबजावणी आवश्‍यक बनत चालली आहे. त्याचवेळी, राज्यातील रेडिओलॉजिस्टने या कायद्यातील जाचक तरतुदींना तीव्र विरोध सुरू केला आहे. जूनमध्ये रेडिओलॉजिस्टने संप पुकारला होता आणि आता पुन्हा एक सप्टेंबरपासून संपाचा इशारा दिला आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने समिती स्थापन करून रेडिओलॉजिस्टना चुचकारण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. नकळत होणाऱ्या कागदी चुकांवर बोट ठेवत हा कायदा रेडिओलॉजिस्टला अडचणीत आणत असल्याची ‘इंडियन रेडिओलॉजिकल अँड इमेजिंग असोसिएशन‘ची तक्रार आहे. त्यावर उत्तर म्हणून ‘कायदा कसा वापरावा‘ हे सुचविणाऱ्या समितीत सरकारने दोन रेडिओलॉजिस्टचाही समावेश केला आहे. या समितीने दोन महिन्यांत सरकारला अहवाल देणे अपेक्षित आहे. ‘एखादी तक्रार दाखल झाली, तर त्यावर कार्यवाही कशी करायची,‘ याबद्दल कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करून समितीने सरकारला सादर करायची आहे.

कायदा काय आहे?

• सोनोग्राफी तंत्राचा गैरवापर करून गर्भाचे लिंग जाणून घेऊ नये, हा मूळ उद्देश. 
• गर्भाचे लिंग जाणून घेत गर्भपात करण्यास बंदी. 
• ‘येथे गर्भलिंग तपासणी केली जात नाही‘ असा फलक सोनोग्राफी सेंटरच्या दर्शनी भागात लावण्याची सक्ती. 
• गुन्हा सिद्ध झाल्यास डॉक्‍टरला तीन वर्षांची कैद आणि 10 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा. 

स्त्री-पुरुष जन्मदर बिघडलेले महाराष्ट्रातील जिल्हे :

• कोल्हापूर 
• बुलडाणा 
• जळगांव 
• बीड 
• वाशीम 
• उस्मानाबाद 
• नगर 
• जालना 
• सांगली 
• औरंगाबाद 

(संदर्भः केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालय, भारत बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान 2014)