महिलांना संघटीत करणे, प्रशिक्षित करणे, स्वावलंबी करणे, महिलासंदर्भातील शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी करणे, सर्व शासकीय यंत्रणांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांना देणे या उद्देशाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये २ ऑक्टोबर, २०२३ ते १ ऑक्टोबर, २०२४ या कालावधीत राज्यामध्ये मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येणार होते. मात्र हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरणाचा शासन निर्णय २४ तासाच्या आत रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. शासन आपल्या दारी अभियानाअंतर्गत, मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान राबविण्याचा शासन निर्णय बुधवारी २० सप्टेंबर ला काढण्यात आला होता. पण २४ तासाच्या आत दुसरा हा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच हा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानामध्ये काही बदल करायचे होते आणि शुद्धीपत्रक काढायचे होते पण मुख्यमंत्री आणि बालविकास मंत्री गणेशोत्सवात व्यस्त असल्याने हा निर्णय थेट रद्द करण्यात आला असल्याचा आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच देण्यात आला आहे.

या अभियानाच्या अंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील महिला बचत गटांना राज्य शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणे, विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांची पात्रता तपासून लाभार्थी महिलांची यादी तयार करणे, योजनांचे लाभ घेण्यासाठी संबंधितांकडून अर्ज भरून घेणे, ही प्रक्रिया करुन प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान अडीच लाख महिलांना या योजनेच्या माध्यमातून जोडण्यात येणार तालुकास्तरावर तीस हजार व प्रत्येक गावात २०० महिला अभियानात जोडल्या जातील असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले होते. मात्र काही कारणास्तव हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.