पुणे - राज्यातील प्राध्यापक भरती नऊ वर्षांपासून ठप्प आहे. अनेक प्राध्यापक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम नॅक मूल्यांकनावर होत असल्याचा सूर शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केला जात आहे. नॅक मूल्यांकनामध्ये प्राध्यापकांनी केलेले संशोधन, विविध उपक्रमांमध्ये सहभाग, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यासही गुण दिले जातात. महाराष्ट्रात २०१२ पासून सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती बंद आहे. राज्य सरकारने तीन वर्षापूर्वी एकूण रिक्तपदाच्या ४० टक्के पदभरती करण्याचा निर्णय घेतला; पण फक्त एक हजार प्राध्यापक भरण्यात आले. त्यानंतर ही प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. राज्यातील सुमारे १५ हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. अनेक महाविद्यालयांमधील काही विभागात तर कायमस्वरूपी प्राध्यापक नाहीत. त्यामुळे ते विभाग तात्पुरत्या प्राध्यापकांच्या जिवावर सुरू आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नॅककडून महाविद्यालयात प्राध्यापक कायम आहेत की तात्पुरते हे पाहिले जात नाही. पण, तासिका तत्त्वावर काम करणारे प्राध्यापक संशोधन, परिषदांमध्ये सहभागी होत नाहीत. त्यामुळे त्याचे गुण महाविद्यालयांना मिळत नाहीत. उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने प्राध्यापक भरतीचा निर्णय घेतला पाहिजे, अशी मागणी नेट-सेट, पीएच.डी. पात्रताधारक संघर्ष समितीचे समन्वयक सुरेश देवढे पाटील यांनी केली.

विमानतळ पोलीस ठाण्याचे नव्या जागी; आयुक्तांच्या हस्ते उद्घाटन

उच्च शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी प्राध्यापक भरती होणे गरजेचे आहे. महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक नसल्याने त्याचा परिमाण नॅक मूल्यांकनावर निश्चितपणे होत आहे. तसेच, भरतीचा निर्णय घेताना त्यात प्राध्यापक निवडीमध्ये त्यांना कशा पद्धतीने शिकवता येते याची थेट वर्गातच परीक्षा घेतली जावी, असा नियम बनवावा.
- डॉ. अरुण अडसूळ, शिक्षणतज्ज्ञ

चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात घेतली कोरोना प्रतिबंधक लस

Edited By - Prashant Patil