मुंबई: सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गात समावेश झालेल्या राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत १० टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. विधी आणि न्याय विभागाने २६ फेब्रुवारीला यासंदर्भातील शासन राजपत्र प्रकाशित केले. त्यामुळे आता मराठा समाजाचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून आयोगामार्फत खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण केले. आयोगाने मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल दिला. त्यानुसार २० फेब्रुवारीला झालेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर केले.

सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी यापुढे होणाऱ्या नोकर भरतीप्रक्रियेत आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून १० टक्के आरक्षण विहित केले आहे. यासाठी २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुधारीत बिंदुनामावली विहित केली आहे.

राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ संदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे.