मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागील काही दिवसांपासून चांगलाच चर्चेत आहे. जालन्यात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरू असताना राज्य सरकारकडून या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीत नेमकं काय झालं? वाचा सविस्तर..

काल (११ सप्टेंबर) सह्याद्री अतिथीगृहावर सरकारने बोलावलेल्या सर्व पक्षीय बैठकीत मराठा समाजाला अतिरिक्त आरक्षण देण्यावर सर्व पक्षांचे एकमत झालं आहे. तसेच ओबीसीतून आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकारचा कोणताही विचार नसल्याची स्पष्टोक्ती देखील या बैठकीत करण्यात आली. या मुद्द्यावर बैठकीच्या सुरुवातीलाच भाजपसह अन्य पक्षातील ओबीसी नेत्यांनी सरकारची बाजू स्पष्ट करायला लावली.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आघाडी सरकारने वापरलेल्या फॉर्मुलावरच आताच सरकार काम करणार असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलं. अन्य कोणत्याही समाजातील आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

मनसेकडून कोणतीही भूमिका नाही...

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला राज्यातील सर्व मुख्य राजकीय पक्षांना बोलवण्यात आले होते. या बैठकीला मनसेचे आमदार राजू पाटील हे उपस्थित होते. मात्र बैठकीत मनसेकडून कोणतीही जाहीर भूमिका घेण्यात आली नाही. आरक्षणासंदर्भात कोणतीही भूमिका न मांडल्याने सर्व पक्षीय नेत्यांकडून आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं. करण राज ठाकरेंनी मागच्या आठवड्यात मराठा आरक्षणासाठी उपषण करत असलेल्या जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती.

वंचित आणि आरपीआय खरात गटाचा वेगळा सूर

एकनाथ शिंदे यांनी बोलवलेल्या सर्व पक्ष बैठकीत वंचित आणि आरपीआय खरात गटाचा वेगळा सूर पाहायला मिळाला. सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देण्यापेक्षा गरीब मराठ्यांना जातीनिहाय आरक्षण देण्याची वंचितकडून मागणी करण्यात आली. तर मराठे ओबीसी व एससी एसटीच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये मोफत शिक्षण देण्याची मागणी आरपीआय खरात गटाकडून करण्यात आली. मात्र कोणाचेही आरक्षण काढून मराठा समाजाला देण्यास दोघांचा विरोध आहे.