Maratha Reservation : आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा सरकारचा निर्णय; तीन अधिकारीही निलंबित

मुंबईः मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीतील चर्चेसंबंधी माहिती दिली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या जीवाची चिंता सरकारलाही आहे आणि सर्वपक्षीय बैठकीत इतर नेत्यांनी ती व्यक्त केली. राज्यात कायदा-सुव्यवस्था अबाधिता राहावी, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, ज्या-ज्या वेळी राज्यावर संकट आलं तेव्हा सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठका यापूर्वीही झालेल्या आहेत. शेवटी संवाद आणि सुसंवादातून मार्ग निघत असतो.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वपक्षांनी ठराव पारीत केला असून मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं पाहिजे, असं सर्वांनी म्हटलेलं आहे. त्यांनी जस्टीस शिंदे साहेबांच्या कमिटीला वेळ द्यावा, कमिटीमध्ये जरांगे पाटलांचे सदस्य येऊ इच्छित असतील तर तोही निर्णय घेतलेला आहे.

जालना येथील आंदोलकांवर जे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. ते गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तशा सुचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. लाठीचार्जमध्ये जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी आंदोलकांनी केली होती. त्यानुसार एक उपविभागीय अधिकाऱ्याला निलंबित केलं होतं. आंदोलकांची मागणी तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची होती. त्यानुसार खाडे, आघाव आणि आणखी एक अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, सर्वपक्षीयांच्या मतानुसार मनोज जरांगे पाटील यांनी आता उपोषण मागे घेतलं पाहिजे. त्यांनी गठीत केलेल्या समितीला वेळ दिला पाहिजे. समितीमध्ये जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या सदस्याला घेतलं जाईल. तीन अधिकाऱ्यांनाही सरकारने निलंबित केलेलं आहे. याचा विचार करुन त्यांनी उपोषण मागे घ्यावं, असं आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे.