नागपूरः मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी जालन्यातल्या अंतरवाली येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण केलं होतं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणाचं आश्वासन देऊन सतराव्या दिवशी हे उपोषण सोडलं. जरांगेंनी सरसकट आरक्षणाची केलेली मागणी पूर्ण होऊ शकत नसल्याचं फडणवीसांनी शनिवारी स्पष्ट केलं.

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीचा जीआर राज्य शासनाने काढलेला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी वाढत असल्याचा धोका निर्माण होतोय, शिवाय सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मराठा आंदोलकांची मागणी आहे. त्यामुळे राज्यभरात ओबीसी समाजाच्या वतीने आंदोलनं सुरु आहेत.

छत्रपती संभाजी नगर येथे सुरु असलेल्या आंदोलनाला देवेंद्र फडणवीसांनी भेट दिली. त्यानंतर त्यांना नागपूर येथे सुरु असलेल्या आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी ओबीसी समाजाच्या वाट्याचं आरक्षण दुसऱ्या समाजाला मिळणार नाही, असा शब्द दिला.

देवेंद्र फडणवीस बोलताना म्हणाले की, आम्ही ओबीसी आरक्षणामध्ये वाटेकरी होऊ देणार नाहीत. मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव पिटीशन दाखल करण्यात येणार असून पुन्हा स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्यासंबंधी पावलं उचलण्यात येणार आहेत. आता जो आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे तो पूर्वीच्या कुणबी असलेल्यांसाठी आहे.

फडणवीस पुढे म्हणाले की, मराठा समाजामध्ये जे पूर्वी कुणबी होते त्यांना नवीन जीआरनुसार प्रमाणपत्र मिळेल. परंतु सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही, ते शक्यही नाही. जरांगे पाटलांच्या शिष्टमंडळासोबतही यासंदर्भात चर्चा झालेली आहे. कारण सरसकट प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय कोर्टामध्ये टिकणार नाही.

''आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन मराठा विरुद्ध ओबीसी आणि कुणबी असा संघर्ष होणार नाही. ओबीसींच्या वाट्याचं आरक्षण दुसऱ्या समाजाला मिळणार नाही'' असा शब्द यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी आंदोलकांना दिला. त्यामुळे जरांगे पाटलांच्या सरसकट आरक्षणाच्या मागणीचं काय होणार? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.