MLA Disqualification Case: महाराष्ट्रातील अपात्र आमदारांच्या प्रकरणात निकाल देण्यास विलंब होत असल्यामुळे ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना कडक शब्दाल फटकारलं. दरम्यान राहुल नार्वेकर यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

राहुल नार्वेकर म्हणाले, संसदीय लोकशाहीवर माझा विश्वास आहे. मी आदेशाचा अनादर करणार नाही. विधानसभा अध्यक्ष म्हणून मी काम करत असताना विधिमंडळाची, विधानसभेची सार्वभौमत्वता राखण हे माझ कर्तव्य आहे. त्याप्रमाणे कायदेशीर बाबतीत कुठलीही तडजोड करणार नाही. याचे भान ठेवत मी निर्णय घेणार

तसेच मी निर्णय घेत असताना कोर्टाच्या आदेशाचा, भूमिकेचा आदर ठेवेन. त्याप्रमाणे संवैधानिक तरतुदी आणि नियमानुसार मी निर्णय घेईन.

निवडणुकांच्याआधी मंगळवारपर्यंत निर्णय घ्यावा, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. यावर नार्वेकर म्हणाले, माझ्या असं ऐकण्यात आलं नाही. मी कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करणार नाही. आदेशाचे १०० टक्के पालन केले जाणार. निवडणुकांना समोर ठेऊन मी निर्णय देत नाही. मी लवकरात लवकर निर्णय देण्याचा प्रयत्न करेल. पण नैसर्गिक न्यायाचे तत्व, संवैधानिक तरतुदी यांचे नियम पाळून मी निर्णय देईल. (Latest Marathi News)

सुधारित वेळापत्रकाबाबत मी काहीच बघितल नाही. मी दिल्लीत आहेत. लोकसभा अध्यक्षांनी भोजनाचा कार्यक्रम ठेवला आहे. मी योग्य कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घेणार, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. 

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

विधानसभा अध्यक्षांनी विलंब करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यावर सुनावणी झाली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचा असा विश्वास आहे की महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवून दिलेले योग्य वेळापत्रक न मिळाल्यास, आदेशाचे पालन केले जात नसल्यामुळे ते मुदत निश्चित करण्याचा अनिवार्य आदेश जारी करेल. किमान पुढील निवडणुकीपूर्वी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सभापतींनी निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाचे मत आहे.

या प्रकरणात सातत्याने होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर नाराजी व्यक्त केली. कोणीतरी त्यांना (सभापती राहुल नार्वेकर) समजावून सांगावे की ते आमच्या आदेशाचे उल्लंघन करू शकणार नाहीत. कोणतीही कृती निव्वळ दिखावा असू शकत नाही.

या (आमदारांची अपात्रता) प्रकरणात यावर्षी जूनपासून काहीही झालेले नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या सर्वोच्च कायदा अधिकाऱ्याला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सल्ला देण्यास सांगितले आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्षांना मदतीची गरज असल्याचे सांगितले.