मुंबई - विधानसभेमध्ये विरोधी पक्षांच्या वतीने गुरुवारी, 10 ऑगस्टला दहा विषयांचा अंतर्भाव असलेला अंतिम आठवडा प्रस्ताव सादर केला; परंतु सरकारच्या वतीने त्यातील एक किंवा दोन विषय घेण्यात यावेत, असा नियम दर्शवत आग्रह धरला. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनीही नियमाचा आधार घेऊन प्रस्ताव न्यून करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी सभागृहात "आमच्या अधिकारांवर गदा आणली जात आहे', असे सांगून घोषणा देत गोंधळ केला. याचा परिणाम म्हणून सभागृहाचे कामकाज एकूण तीन वेळा 30 मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आले.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले, की डिसेंबर 2016 च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये 12 विषयांवर चर्चा घेण्यात आली होती, त्यामुळे सर्व प्रस्तावांवर चर्चा घेण्यात यावी. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी "सरकार विरोधकांच्या अधिकारांवर गदा आणत असून, त्या प्रस्तावातील भ्रष्टाचाराविषयीच्या चार ओळी पाहिजे असल्यास पालटून देतो', असे सांगितले. त्यानंतर अजित पवार आणि माजी विधानसभा अध्यक्ष अन्‌ आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनीही वरील प्रतिपादन केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना सांगितले, की सभागृहाच्या परंपरा आणि नियम यानुसारच प्रस्तावात पालट केले आहेत. विधिमंडळाच्या नियमानुसार एक विषय घेता येतो, त्यामुळे अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. अध्यक्षांवर आरोप करणे अयोग्य आहे. तथापि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांशी संपर्क केल्याशिवाय प्रस्तावात पालट केला जाणार नाही.

यानंतर विधिमंडळ कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनीही स्पष्टीकरण केले, तसेच भाजपचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी "अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा विरोधकांचा अधिकार आहे. जर विषय जास्त असतील, तर अध्यक्ष विरोधकांना विषय न्यून करण्याची विनंती करतील; मात्र अंतिम आठवडा प्रस्तावातील पालट हे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी संगनमताने करायचे असतात,' असे सांगितले.