पुणे - राज्यातील शेतकऱ्यांना (Farmer) पीकविम्याचे (Agriculture Insurance) कवच देण्याच्या नावाखाली खासगी विमा कंपन्या (Private Insurance Company) कशा मालामाल होतात, हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. गेल्या हंगामात या कंपन्यांना पाच हजार कोटी रुपयांच्या आसपास नफा (Proft) झाला आहे. तर शेतकऱ्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे. (Private insurance companies become commodities name of providing crop insurance cover to farmers)

शेतकरी, राज्य व केंद्र शासनाकडून विमा हप्त्यापोटी गोळा केलेल्या रकमा व प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना वाटलेली नुकसानभरपाई याची आकडेवारी तपासल्यानंतर कंपन्यांच्या नफेखोरीवर प्रकाश पडतो. अब्जावधी रुपयांचा नफा कमावणाऱ्या या विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे देण्यात टाळाटाळ करण्यात येते. त्यासाठी कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांना या कंपन्यांना वारंवार नोटिसा पाठवाव्या लागत आहेत.

‘पीकविम्यातील नफेखोरीबाबत राज्य शासन देखील गांभिर्याने विचार करीत असून अन्य पर्याय शोधण्याच्या तयारीत आहे. कृषी सचिव एकनाथ डवले यांना पीकविम्याचा जास्तीत जास्त लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा असे वाटते आहे. विम्याच्या सध्याच्या कामकाजावर कृषिमंत्री भुसे यांनाही सुधारणा हवी आहे. याबाबत केंद्राकडे सुधारणा सूचविण्यात आल्या आहेत.

केंद्राचा हस्तक्षेप गरजेचा

‘पंतप्रधान पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असली तरी त्यात शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांचाच अफाट फायदा होत असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. तथापि, ही नफेखोरी थांबविण्यासाठी राज्य शासन हतबल आहे. केंद्र शासनाने नियमावली बदलल्याशिवाय ही नफेखोरी थांबणार नाही,’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

असा चालतो विमा कंपन्यांचा व्यवसाय (हंगाम २०२०-२१)

• १.१९ कोटी - सहभागी शेतकरी

• ६४.८५ लाख हेक्टर - संरक्षित क्षेत्र

• ५८०१ कोटी - वसूल विमा हप्ता

• १२.३० लाख - शेतकऱ्यांना भरपाई

• ८२३ कोटी - भरपाई वाटली

• ४९६९ कोटी - कंपन्यांना नफा