मुंबई : मराठी सिनेमे आणि चित्रपटगृह यांच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनानं एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आता महाराष्ट्रातील प्रत्येक चित्रपटगृह चालकांना वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवणं बंधनकारक असणार आहे. जर या नियमाचं पालनं केलं गेलं नाही तर १० लाखांचा दंड ठोठवण्यात येणार आहे. सांस्कृतीक कामकाज मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही माहिती दिली. (State Govt imp decision on Marathi cinema theatre issue says Sudhir Mungantiwar)

मुनगंटीवार यांनी ट्विट करत याबाबत सांगितलं की, "मराठी चित्रपटांना सिनेमागृह तथा प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देणेबाबत आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. एखाद्या चित्रपटगृह धारकानं मराठी चित्रपट जर वर्षातून चार आठवडे न दाखवल्यास त्याला परवाना नूतनीकरणाच्यावेळी 10 लाख रुपये दंड करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

गृहविभागाला कारवाईच्या सूचना

या संदर्भात फौजदारी कारवाई करण्यात यावी यासाठी सांस्कृतीक विभागाकडून गृह विभागाला अधिसूचित करण्यात आलं आहे. तसेच सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहांमध्ये भाडं वाढवू नये असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी चित्रपट दिग्दर्शक, निर्माते, वितरक यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपास्थित होते.

मराठी चित्रपटांना मिळाल्या नाहीत स्क्रीन

नुकताच डीटीएम या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद असतानाही चित्रपटाचे पुरेसे शो उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. त्यामुळं अनेकांना इच्छा असूनही हा चित्रपट पाहता आला नाही. तसेच अशाच परिस्थितीचा सामना 'रावरंभा' या चित्रपटालाही करावा लागल्यानं निर्मात्यांना आपलं प्रदर्शन पुढे ढकलावं लागलं. तसेच यापूर्वी आलेल्या सरला एक कोटी या सिनेमाबाबतही हीच नामुष्की ओढवल्यानं तो चित्रपट निर्मात्यांना पुन्हा प्रदर्शित करावा लागला होता. काही प्रमाणात असाच फटका नुकत्याच आलेल्या महाराष्ट्रात शाहीर या चित्रपटालाही बसला होता.