"आतातरी सर्व कंपन्यांच्या सीईओंनी उभं राहायला हवं आणि काहीतरी बोलायला हवं. कारण कोरोनासारख्या बिकट परिस्थितीत सरकार सांगेल तसं चालायला आपण मेंढरं नाहीत", अशा शब्दांत बजाज उद्योग समुहाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव बजाज यांनी राज्यातील लॉकडाउन सदृश्य कडक निर्बंधांना विरोध दर्शवला आहे. इकॉनॉमिक टाईम्स नाउशी बोलताना त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. राज्यात लॉकडाउन सदृश्य कडक निर्बंधांची घोषणा करण्यापूर्वी त्यांनी हे भाष्य केलं आहे.

राज्यात कोरोनाच्या संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी सुमारे दोन आठवड्यांचा लॉकडाउन लावण्याबाबतच्या विविध राजकीय नेत्यांच्या विधानांवर बजाज यांनी भाष्य केलं आहे. "गेल्यावर्षी सारखाचीच परिस्थिती आपल्याला ओढवून घ्यायची नसेल तर यासाठी आपण असं काय वेगळं करत आहोत? असा सवाल आपण स्वतःला विचारायला हवा असंही बजाज यांनी नेत्यांना उद्देशून म्हटलं आहे.

निवडणूक सभा आणि धार्मिक मेळाव्यांमध्ये राजकीय नेते कोरोनाच्या नियमांचे उघडपणे उल्लंघन करतात तर लॉकडाउन, सोशल डिस्टंसिंगचे नियम इतरांवर थोपवतात. नेत्यांच्या या दुटप्पी वागण्यावर उद्योगपती गप्प का आहेत? असा सवालही राजीव बजाज यांनी विचारला आहे.

...तर सरकारनं १४ महिन्यांत काय केलं?

सरकारलाही सवाल विचारताना बजाज म्हणाले, "सरकारनं आम्हाला सांगाव की ते १४ दिवसांत वैद्यकीय पायाभूत सुविधांची क्षमता कशी वाढवणार आहेत? जी त्यांना १४ महिन्यांत उभारता आलेली नाही" दरम्यान, कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगाराला प्रत्येक १५ दिवसांनंतर RT-PCR चाचण्या करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरही बजाज यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. नियमांच्या अतिरेकाचं हे उत्तम उदाहरण असल्याचं त्यांनी म्हटलं. यामुळे उगाचाच अधिकच्या चाचण्या केल्या जातील आणि ज्यांना खरंच चाचण्यांची गरज आहे ते मात्र वंचित राहतील, अशी टिपण्णीही राजीव बजाज यांनी केली.