छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन केवळ आश्वासन देते. मात्र, याविषयी चर्चा करीत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने (जुक्टा) यावर्षी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रबोदय मुळे, उपसंचालक अनिल साबळे, रवींद्र वाणी यांना महासंघातर्फे निवेदन देण्यात आले.

संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. रवींद्र पाटील यांनी सांगितले की, शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या काही मागण्या गत वर्षी मान्य करीत लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर महासंघाने बारावी परीक्षावरील बहिष्कार मागे घेतला होता. त्यानंतर मान्य मागण्यानुसार १२९८ वाढीव पदांना मान्यता देण्याऐवजी सदर पदांवर कार्यरत केवळ २८३ शिक्षकांच्या समावेशनाचा आदेश काढण्यात आला.

अनेक शिक्षकांचे समावेशन अजून झालेले नाही. त्रुटींची पूर्तता होऊनही काहींचे समावेशनाचे आदेश निघालेले नाहीत. आयटी शिक्षकांना वेतनश्रेणी, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, शाळा संहितेनुसार वर्गातील विद्यार्थी संख्येचे निकष पाळणे आदी मान्य मागण्यांचे आदेश निघाले नाहीत. याबाबत शासनाने चर्चाही केली नाही.

शासनाने महासंघाशी चर्चा करुन समस्यांचे निराकरण करावे. अन्यथा उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्कार आंदोलनामुळे होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीला शासन जबाबदार राहील, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.

निवेदन देतेवेळी जिल्हाध्यक्ष प्रा. रवींद्र पाटील, प्रा. गोविंद शिंदे, उपप्राचार्य एन. जी. गायकवाड, प्रदीप पाटील, संजय गायकवाड, प्रा. अच्युत बोराडे, प्रा. बाबासाहेब कांबळे, प्रा. राकेश खैरनार, प्रा. महेश नरवडे, प्रा. दिगंबर जाधव, प्रा. रामकिसन मोगल, प्रा. प्रदीप धूतमोगरे, प्रा. भारत खैरनार, प्रा. निखिल सहस्त्रबुद्धे, प्रा.अरूण काटे आदी उपस्थित होते.