औरंगाबाद: राज्यात किती कोविड रुग्णांवर उपचार करण्यात आले, किती रुग्णालयांवर कारवाई केली, यासंबंधीची सविस्तर माहिती शपथपत्राद्वारे दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनास दिले आहेत. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनाअंतर्गत कोविड रुग्णांवर उपचार करावा, त्यासाठी केवळ व्हेंटिलेटर्सवरील अतिगंभीर रुग्ण असल्याची अट रद्द करावी; तसेच पात्र कोविड रुग्णांकडून वसूल केलेली अवाजवी रक्कम दवाखान्यांकडून परत करावी, या मागणीसाठी खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

याचिकेच्या प्रथम सुनावणीनंतर राज्य शासनाने अतिगंभीर अट रद्द करून कोविडसाठी योजना असल्याचे स्पष्ट केले होते. आठ लाख ६६ हजार रुग्णांना मोफत उपचार केल्याचे शपथपत्र दाखल केले होते. सदर बाब माहिती अधिकारात खोटी ठरली. प्रत्यक्षात दहा टक्के रुग्णांनाच फायदा झाल्याचे निष्पन्न झाले. खंडपीठाने सात मे २०२१ रोजी यासंबंधी कायदेशीर कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. याचिका सुनावणीस निघाली असता किती रुग्णांनी उपचार घेतला आणि त्यातील कितींना योजनेचा लाभ मिळाला. किती रुग्णांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी कितींना खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात आली. किती रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात आली यासंबंधी दोन आठवड्यांत माहिती घेऊन शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले. त्यांना अॅड. पार्थ सुरेंद्र साळुंके व अॅड. योगेश बोलकर यांनी साहाय्य केले. शासनातर्फे अॅड. सुजित कार्लेकर यांनी बाजू मांडली.