औरंगाबाद: कोरोना काळात अत्यावश्‍यकतेच्या नावाखाली महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. जिल्हा प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्तीचे वेतन डॉक्टरांना देण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, महापालिका प्रशासनाने मागणी केल्यापेक्षा एक कोटी ८१ लाख ६० हजार रुपये जिल्हा प्रशासनाने कमी दिले आहेत. त्यामुळे ही रक्कम ठरवून दिल्यापेक्षा जास्तीची असल्याचे मानले जात आहे. कोरोना संसर्गाच्या काळात महापालिकेने ७८३ कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पध्दतीवर नियुक्त केली होती. त्यात डॉक्टर, नर्स, डाटा एन्ट्री ऑपरेटरसह इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. हे कर्मचारी घेताना जिल्हा टास्क फोर्स समितीने वेतनाची मर्यादा ठरवून दिली आहे. असे असताना महापालिकेने जास्तीचे वेतन ठरविल्याचे आता समोर आले आहे.

फिजिशीयनला ७५ हजार रुपये पगार द्यावा असे शासनाचे निर्देश आहेत पण महापालिकेने तब्बल एक लाख २५ हजार रुपये पगार ठरवला. एमबीबीएस डॉक्टरला साठ हजार रुपये पगार देणे अपेक्षित असताना एक लाख रुपये पगार देण्यात आला. आयुष डॉक्टरांना तीस हजार रुपयांऐवजी पन्नास हजार रुपये पगार ठरविण्यात आला. या सर्वांचे महिन्याला वेतन दोन कोटी ५९ लाख ३३ हजार रुपये एवढे होत होते. मात्र या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले आहे. त्यामुळे महापालिकेने जिल्हा प्रशासनाकडे सात कोटी ३५ लाख ३५ हजार रुपयांची मागणी केली होती. जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेला पाच कोटी ५३ लाख ७५ हजार रुपये मंजूर केले आहेत. त्यात एक कोटी ८१ लाख ६० हजार रुपयांची तफावत आहे. त्यामुळे हा खर्च शासनाने ठरवून दिलेल्या खर्चापेक्षा जास्त आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

चांगले डॉक्टर्स मिळावेत म्हणून...
ठरवून दिल्यापेक्षा जास्तीचे वेतन देण्यात आल्याचा ठपका जिल्हा प्रशासनाने ठेवला असला तरी हे वेतन महापालिकेच्या प्रशासकांनीच ठरवून दिले होते. चांगले वेतन दिल्यास चांगले कर्मचारी व डॉक्टर्स महापालिकेला मिळतील व रुग्णांना चांगली सेवा देता येईल, असा यामागचा हेतून असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.