नांदेड - नांदेड शहराचा प्रस्तावित आरक्षण आराखड्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व आरक्षण समितीची संयुक्त बैठक घेऊन प्रस्तावित नांदेड शहर आरक्षण आराखड्याचा पुनर्विचार करू, असे आश्वासन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी रविवारी (ता. नऊ) उपोषणकर्त्यांना दिले. 

नांदेड शहराचा प्रस्तावित आरक्षण आराखडा रद्द करावा, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघर्ष समितीमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. रविवारी (ता. नऊ) पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी भेट दिली. नांदेड शहरात महापालिकेच्या हद्दीत राज्य शासनाच्या नगररचना विभाग यांनी जो अतिरिक्त प्रस्तावित आरक्षण आराखडा तयार केला आहे. तो शेतकरी, प्लॉटधारक यांचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त करणारा आहे. त्यामुळे नांदेड जिल्हा प्रशासनाने यावर तत्काळ तोडगा काढावा, यासाठी शेती, प्लॉट व घरावरील प्रस्तावित आरक्षण संघर्ष समितीने आंदोलन सुरू केले आहे.

हेही वाचा - सव्वाशे क्‍विंटल पुरणपोळीचा महाप्रसाद

संयुक्त बैठक घेणार
आंदोलनाच्या स्थळी रविवारी चौथ्या दिवशी पालकमंत्री चव्हाण यांनी भेट देऊन संघर्ष समितीच्या मागण्या जाणून घेतल्या. येत्या आठ दिवसांत या संदर्भात जिल्हाधिकारी व आरक्षण समितीची संयुक्त बैठक घेऊन प्रस्तावित नांदेड शहर आरक्षण आराखड्याचा पुनर्विचार करू, असे आश्वासन दिले. तसेच यामध्ये शेतकरी, प्लॉटधारक यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही, याची काळजी मी स्वत: घेईल, असे सांगितले. तसेच संघर्ष समितीला हे धरणे आंदोलन स्थगीत करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

पदाधिकारी, सदस्यांची उपस्थिती
यावेळी आमदार अमर राजूरकर, कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष गोविंद शिंदे नागेलीकर, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, महापौर दीक्षा धबाले, उपमहापौर सतीश देशमुख, नगरसेवक राजू पाटील, संतोष मुळे, किशन देशमुख, डॉ. श्रीराम कल्याणकर, प्रा. धोंडिबा कळसकर, डॉ. शिवराज स्वामी, किशन पाटील कोकाटे, गजानन काळे, ॲड. शिवाजी आदिक, बाबासाहेब आढाव, राजेश बुलबुले, गणेश वाखरडकर, राम भाताअंब्रे, संतोष कोकाटे, शंकर हंबर्डे, चक्रधर कोकाटे, सुधीर देशमुख, खंडेराव बकाल यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.

हेही वाचलेच पाहिजे - अशी केली तरुणाने ओढ्यामध्ये ‘चमकुरा’ लागवड

आश्‍वासनानंतर तूर्त स्थगिती
धरणे आंदोलनात नांदेड - उत्तर व दक्षिण येथील आरक्षणबाधित शेतकरी, महिला व नागरिक सहभागी होते. पालकमंत्री श्री. चव्हाण यांनी दिलेल्या आश्वासनाला प्रतिसाद देत शेती, प्लॉट व घरावरील प्रस्तावित आरक्षण संघर्ष समितीने तूर्त आंदोलन स्थगित केल्याचे जाहीर केले.