मुंबई : लॉकडाऊनमुळे केंद्र सरकारचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे. त्यामुळे आपल्या ताब्यातील विविध मालमत्ता विक्रीतून किंवा निर्गुंतवणुकीतून केंद्र सरकार महसूल मिळवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर टाऊनशिप उभारून त्यातून 50 हजार कोटीची कमाई करण्याचा विचार होत आहे. मुंबईप्रमाणेच कोलकता आणि कांडला बंदराबाबतही हा विचार होत आहे, त्याद्वारे एक लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकेल असा विचार होत आहे. 

चांगली बातमी! अखेर 'या' रुग्णांसाठी नायर रुग्णालयाचे दरवाजे खुले

विविध महानगरात सरकारच्या मालकीची मोठी जमीन आहे. त्याच्यातून उत्पन्न मिळवण्याचा विचार होत आहे. आता पोर्टकडे असलेल्या जागेचा उपयोगातून आलेल्या उत्पन्नाचा पोर्टच्या विकासासाठी उपयोग होऊ शकेल. देशातील बंदरांचा विकास करण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकेल, असे वृत्त आहे. 

27 जुलैला शुभेच्छा नको; तर करा 'हे' काम, मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन

मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे एकंदर 496 हेक्टर जागा आहे. यातील निम्मी जागा पुनर्विकासासाठी दिली तरी त्यातून 50 हजार कोटी रुपये मुंबई पोर्ट ट्रस्टला मिळू शकतील. आता लीज नव्याने दिल्यास दोन हजार कोटी मिळू शकतील. त्याचबरोबर लीज देण्यात येणाऱ्या प्रॉपर्टीतून मिळणारे उत्पन्न चार पटीने वाढू शकेल. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जागेचा कार्यालये उभारण्यासाठी उपयोग होऊ शकेल. ती कार्यालये सरकारी कार्यालयांना भाडेतत्त्वावरही देता येऊ शकेल. 

एक अनोखा खटला; हरवलेले बैल सापडले आणि त्याची अटक टळली... ​

केंद्र सरकारने मुंबईप्रमाणेच कोलकता आणि कांडला बंदरासाठीची योजना तयार केली आहे. त्यात पुनर्विकासासाठी देण्यात येणारी जागाही ठरवण्यात आली आहे. देशातील एकंदर दहा प्रमुख बंदराच्या क्षेत्रातील 1 हजार 600 हेक्टर जागेचा पुनर्विकास होऊ शकेल. सुरुवातीस तीन बंदरांना पसंती देण्यात येत आहे. त्यासाठी जुने लीज नव्याने देऊन सुरुवात होईल. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळू शकेल.
----
संपादन : ऋषिराज तायडे