मुंबईः अभिनेता सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणात काही ठराविक वृत्तवाहिन्यांकडून मुंबई पोलिसांविरोधात अपप्रचार करून या पोलिस दलाची बदनामी केली जात आहे. शिवाय सीबीआय, ईडी आणि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोकडून सुरू असलेल्या तपासावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे', असा दावा करत महाराष्ट्र पोलिस दलातील आठ निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्यांनी केला. या आयपीएस अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर मीडिया ट्रायलची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. प्रसिद्धी माध्यमांनी वार्तांकन करताना तारतम्य बाळगावं आणि तपासाला बाधा होईल असं वार्तांकन करु नये, असे निर्देश वजा सूचना न्यायालयानं दिले आहेत. 

सुशांतच्या आत्महत्येचा तपास सध्या सीबीआय करत आहे. मात्र तपासाबाबत समांतर यंत्रणा काही वृत्तवाहिन्या चालवत आहेत. मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलीन करताहेत. तसेच वार्तांकन करताना नियमांचे पालन न करता थेट तपास कामाबाबत सनसनाटी वृत्त देताहेत, असा आरोप करणाऱ्या दोन स्वंतत्र जनहित याचिकांवर आज न्या. ए ए सय्यद आणि न्या. एस पी तावडे यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. यापैकी एक याचिका माजी पोलीस अधिकाऱ्यांनी केली आहे तर दुसरी याचिका पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी केली आहे.

हेही वाचाः  'संघर्षाचा विजय असो'! आरे वने आरक्षित झाल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांची सूचक प्रतिक्रिया

प्रसिद्धी माध्यमे सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणाच्या बातम्या देताना संयम आणि संयमाने वार्तांकन करतील, अशी अपेक्षा आहे, असे खंडपीठाने म्हटलं आहे. तसेच तपास प्रक्रियेत बाधा येईल किंवा तपास प्रभावित होईल असे वृत्तांकन करु नये, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे. तसंच खंडपीठाने राज्य सरकारसह प्रतिवादी पक्षकारांना नोटीस बजावण्याचे निर्देशही दिलेत. सीबीआयला ही न्यायालयानं बाजू मांडण्याचे निर्देश दिलेत.

अधिक वाचाः  क्रॉफर्ड मार्केट दुर्घटना: नईमच्या मृत्यूमुळे कुटुंब निराधार, मृतदेह गावी नेण्यासाठीही होती पैशांची चणचण

सामाजिक कार्यकर्ते निलेश नवलखा, महिबूब शेख यांनी याचिका केली आहे. तसेच मुंबई पोलिसांना काही चॅनलकडून लक्ष्य केले जात असल्याविरोधात माजी पोलीस महासंचालक पी एस पसरीचा, के सुब्रमण्यम,  एम एन सिंह, डी शिवानंदन, सतीश माथुर, संजीव दयाळ, डी एन जाधव यांनी याचिका दाखल केली होती.

(संपादनः पूजा विचारे)

Eight retired officers court Mumbai police defamation high court suggestion