ठाणे : घोडबंदर रोड येथील मोघरपाडा गावात जिल्हाधिकारी कार्यालय व एमएमआरडीएचे अधिकारी यांनी शेकडो पोलिसांच्या बंदोबस्तात मेट्रो कारशेडचा सर्व्हे सुरू केला होता. मात्र, शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता सर्व्हे सुरू केल्याने स्थानिकांनी त्याला तीव्र विरोध केला. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी घटनास्थळी पोहोचून या सर्व्हेला विरोध करत अधिकारी तसेच ग्रामस्थांशी चर्चा केली. त्यामुळे आज कारशेडच्या सर्व्हेचे काम थांबवावे लागले. 

महत्वाचं - मुंबईकरांची तहान भागवणार हे प्रकल्प! वाचा संपुर्ण बातमी

ठाणे शहर व वाढत्या उपनगराच्या विस्तारात ठाण्यातील स्थानिक आगरी-कोळी भूमिपुत्र शेतकरी यांनी नेहमीच सहकार्य केले आहे. मात्र त्यातुलनेत सरकारकडून शेतकऱ्यांना हवा तसा प्रतिसाद व न्याय मिळत नाही. मेट्रो कारशेडसाठी ओवळा मोघरपाडा येथे शेतकऱ्यांची जमीन "एमएमआरडीए'ला हवी आहे. पण शेतकऱ्यांना त्याचा योग्य तो मोबदला मिळाला पाहिजे, शेतकऱ्यांचे पूर्ण समाधान करा, त्यांना न्याय द्या आणि मगच पुढे कारशेडचे काम सुरू करा, अशी स्पष्ट भूमिका सरनाईक यांनी मांडली आहे. 

धक्कादायक - मुंबई उपनगराचे झाले गॅस चेंबर

ठाण्यातील ओवळा मोघरपाडा येथे खारभूमी परिसर असून येथे वर्षानुवर्षे शेतकरी भातशेती करतात. पूर्वीच्या काळापासून जवळपास येथे एकूण 187 कुटुंब शेती करत आहेत. प्रत्यक्षात आजही शेती करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. या जागेत स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शेतकरी भातशेती करतात. काही लोक येथे खाडीकिनारी मासेमारी करायचे. खाडीचे भरती-अहोटीचे पाणी शेतात यायचे व यामुळे भातशेतीचे नुकसान व्हायचे. त्यामुळे या परिसरात 1960 साली तत्कालिन सरकारने शेतकऱ्यांना येथे एक बंधारा बांधायला लावला. यामुळे जमिनीचे रक्षण होऊन शेतीचे क्षेत्र वाढले. 1960 मध्ये 167 नागरिकांना भातशेती करण्यासाठी प्रत्येकी 64 गुंठे जागा सरकारकडून देण्यात आली. इतरांना तोंडी भातशेती करण्यासाठी त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी येथील जमीन दिली. पण कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावाची नोंद सरकार दरबारी पुढे झाली नाही. पण अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे येथे शेती करत आहेत. 

त्या महिलेने दोन महिण्याच्या बाळाचे अपहरण केले आणि...

आता मेट्रो प्रकल्पासाठी "एमएमआरडीए'ने मेट्रो कारशेडचे आरक्षण ओवळा मोघरपाडा येथे खारभूमी जागेत टाकले आहे. या कारशेडसाठी सुमारे शंभर एकर जागा एमएमआरडीएला हवी आहे. येथे जागेच्या सर्व्हेसाठी एमएमआरडीएचे अधिकारी याठिकाणी आज आले असता 400 ते 450 शेतकरी कुटुंबीयांसह एकत्र जमले. शेतकऱ्यांनी माहिती देताच आमदार प्रताप सरनाईक हेही तात्काळ जागेवर पोहोचले. "एमएमआरडीए'चे अधिकारी आज कारशेडच्या सर्वेक्षणासाठी आले, मात्र त्यांनी कोणतीही नोटीस दिली नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. जर ही जमीन कारशेडला दिली तर शेतकऱ्यांनी उपजीविका कशी करायची ? असा प्रश्न येथील शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. यावेळी सरनाईक यांनी शेतकर्यांना सांगितले कि, जोपर्यंत स्थानिक शेतकऱ्यांना व भूमिपुत्रांना न्याय मिळाल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचा सर्व्हे होणार नाही असे आश्वासन दिले. 

शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेऊनच सर्व्हे 
प्रताप सरनाईक यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना परस्पर सर्व्हे केला जात असल्याबाबत जाब विचारला. जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच त्यानंतरच सर्व्हे करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र असे असतानाही जाणीवपूर्वक ग्रामस्थांना त्यांच्या शेतजमिनी या नवीन सरकारने ताब्यात घेण्यास सांगितले, अशी धमकी देऊन सर्व्हे सुरू केला. ही पद्धत योग्य नसल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या दालनात बैठक बोलवावी अशी मागणीही त्यांनी केली. एमएमआरडीएच्या अतिरिक्त आयुक्त सोनिया सेठी व जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला असता लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच सर्व्हे केला जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी दिले.