मुंबई : भारताने 2015 हे एपीआय वर्ष म्हणून जाहीर करून औषधनिर्मिती क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले होते. तेव्हापासून ऍक्‍टिव फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएंट्‌सबाबतचे (एपीआय) अन्य राष्ट्रांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देश प्रयत्नशील आहे; मात्र आजही भारताला 68 टक्के एपीआय आयात करावे लागत असून, यातील बहुतांश आयात चीनमधून करावी लागत आहे. यामुळे औषधे महागल्याचे समोर आले आहे. 

अंबरनाथमध्ये पोलिसावर जीवघेणा हल्ला; चारही हल्लेखोर अर्ध्या तासांत जेरबंद

जगभरात कोरोनाचे सावट पाहता भविष्यात औषधांची मागणी वाढणार आहे. त्यामुळे आपण कोणत्याही देशावर औषधांसाठी अवलंबून न राहता देशांतर्गत उत्पादन भक्कम करण्याची गरज आहे. आज भारतासारखी जगातील औषधनिर्मितीची केंद्रे झळ सोसत आहेत. यामुळे कच्च्या मालाला मोठी मागणी असल्याने त्याच्या किमती वाढल्याचे दिसते. परिणामी रोगप्रतिकार यंत्रणा मजबूत करणाऱ्या सी व्हिटॅमीनसह इतर महत्त्वाच्या औषधांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याचे सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ डॉ. गजेंद्र सिंग यांनी सांगितले. 
व्हिटॅमिन-सी सप्लिमेंट्‌स अत्यावश्‍यक औषध आणि अन्नपूरकांचा (फूड सप्लिमेंट्‌स) या प्रकारात उपलब्ध आहेत. यामुळे बाजारात उपलब्ध असलेल्या ब्रॅण्ड्‌सच्या दरांमध्ये दिसतो. लिम्सी आणि सेलिन या औषधांना अत्यावश्‍यक औषधे म्हणून मान्यता आहे म्हणून राष्ट्रीय अत्यावश्‍यक औषध सूचीमध्ये (एनएलईएम) नियंत्रित दरांमध्ये द्यावयाच्या औषधांत या औषधांचा समावेश आहे. ही औषधे भारतीय औषध महानियंत्रकांच्या (डीजीसीआय) व राष्ट्रीय औषध दरनिश्‍चिती प्राधिकरणाच्या कक्षेत येतात. सध्या लिम्सीच्या एका गोळीची किंमत 1.67 रुपये असल्याचे सिंग म्हणाले. 

मुख्यमंत्र्यांविरोधात वादग्रस्त ट्‌विट करणाऱ्याची याचिका न्यायालयाकडून नामंजूर!

अपुऱ्या पुरवठ्याचा फटका 
सध्या देशातील अगदीच मोजक्‍या कंपन्या कच्चामाल पुरवू शकतात; परंतु त्यांच्यावर एनपीपीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे नियमन नाही. त्यामुळे भारतात निर्माण झालेल्या या कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. दररचना आणि देशांतर्गत कच्चामाल पुरवठादारांकडून होणारा अपुरा पुरवठा याचा फटका परवडण्याजोगी औषधे निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादन क्षमतेला बसला आहे. परिणामी औषधांची उपलब्धता कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत रुग्णांना एफएसएसएआय कक्षेतील व्हिटॅमिन सीची महाग औषधे खरेदी करावी लागत आहेत. हे थांबवण्यासाठी देशांतर्गत परवडण्याजोगी उत्पादने उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे डॉ. गजेंद्र सिंग यांनी सांगितले.

------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )