वाशी : दिघ्यातील अनधिकृत बांधकाम प्रकरण (Digha illegal construction case) राज्‍यात चांगलेच गाजले आहे. सिडको व एमआयडीसीच्या जागेवर (cidco and midc land) वसलेल्या ९९ इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) दिले असून त्यानुसार एक-एक करून या इमारतींवर कारवाई सुरू झाली आहे. दिघ्यातील सील करण्यात आलेल्या मोरेश्वर, भगतजी व कमलाकर या इमारतींवर कारवाईची तयारी एमआयडीसीने केली आहे. या कारवाईसाठी निविदादेखील (Tender) मागवण्यात आली असून १ कोटी ३५ लाखांपर्यंत खर्च करण्यात येणार आहे. दिघ्‍यातील इमारतीवर सुरू असणाऱ्या कारवाईमुळे रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

२०१२ मध्ये मुंब्रा येथे अनधिकृत इमारत कोसळून ७२ जणांचा बळी गेला होता. त्यामुळे बेकायदा उभारण्यात येणाऱ्या इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला. दिघ्‍यामध्येही अनधिकृत इमारती उभ्‍या राहत असल्‍याचे भविष्‍यात इमारत कोसळून जीवितहानी होऊ शकते, असा प्रश्‍न याचिकाकर्त्यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होते. त्यामुळे सिडको व एमआयडीसीच्या जागेवर वसलेल्या ९९ इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी अद्याप बाकी आहे.

दिघ्यात बांधकाम सुरू असलेल्या तीन इमारतींवर ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी पहिला हातोडा पडला आणि येथील बेकायदा बांधकामावरील कारवाईचा सपाटा सुरू झाला. एमआयडीसीच्या जागेवरील पार्वती, शिवराम, केरू प्लाझा, पांडुरंग, अंबिका या इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. आता कोर्ट रिसीव्हरकडून एमआयडीसीच्या ताब्यात देण्यात आलेल्या मोरेश्वर, भगतजी व कमलाकर या इमारती तोडण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी निविदादेखील मागवण्यात आली आहे.

रहिवाशांचा जीव टांगणीला

जवळपास चार वर्षांपूर्वी मोरेश्‍वर, भगतजी व कमलाकर या इमारती सील करण्यात आल्‍या होत्‍या. त्‍यामुळे या इमारती वाचतील, कारवाई होणार नाही, अशी आशा रहिवाशांना होती. पण आता एमआयडीसीने कारवाईसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली असून तीनही इमारती तोडण्यात येणार असल्‍याने रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.