मोखाडा : पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी गुढीपाडव्याचा मुहुर्त साधत दैनंदिन वापरातील प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागातील बाजारपेठेत कापडी पिशव्यांना मागणी वाढली आहे. एरवी प्रत्येक वस्तू घेण्यासाठी प्लॅस्टिक पिशवी मागणार्‍या ग्राहकाला दहा ते वीस रुपये कापडी पिशवी साठी मोजावे लागते आहे. मात्र, मटन , चिकन आणि मासळी विक्रेते या निर्णयामुळे पेचात सापडले आहेत. आपला माल ग्राहकाला कशात द्यायचा, तसेच बाजारात पर्यायी व्यवस्था ऊपलब्ध न झाल्याने हे विक्रेते हवालदिल झाले आहेत. 

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी राज्य शासनाने प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागत झाले आहे. मात्र, आपल्या कडील शिल्लक साठा संपविण्यासाठी शासनाने संधी न दिल्याने प्लॅस्टिक पिशवी चे घाऊक विक्रेते नाराज झाले आहेत. महानगरपालीका, नगरपालिका क्षेत्रात प्लॅस्टिक पिशव्या वापरावर दंडात्मक कारवाई सुरू झाली आहे. पांच ते पंचवीस हजार रुपये दंड आणि तिन महिने शिक्षा अशी कठोर कारवाईचे आदेश पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात आता बाजारपेठा आणि आठवडे बाजारात कापडी पिशव्यांना मागणी वाढली आहे. 

ग्रामीण भागात अध्यापपर्यत दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला गेलेला नाही. त्यामुळे आजही सर्रास पणे प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर होत होता. मात्र, आता शहरातील प्लॅस्टिक पिशव्या विक्रेत्यांची दुकाने बंद झाल्याने, कापडी पिशव्या ग्रामीण भागात ग्राहकाच्या हातात व दुकानांमध्ये दिसु लागल्या आहेत. नाशिक, ऊल्हासनगर , या शहरासह गुजरात राज्यातून आता गुटख्याप्रमाणे प्लॅस्टिक पिशव्या काळ्याबाजारात चढ्या दराने आणल्या जात आहेत. त्याला पायबंद घालणे हे आता प्रशासनापुढे आव्हान ऊभे राहिले आहे. 

ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीने कारवाई करणे आवश्यक . .....
खेडोपाडी प्लॅस्टिक पिशव्या बंदी बाबत, अध्यापपर्यत जनजागृती झालेली नाही. ग्राहक दुकानात माल घेतल्यावर पिशवी साठी आग्रह धरतो. तर काही वेळा आपला माल विकला जावा म्हणून दुकानदार ग्राहकाला पिशवी देतो. यावर अंकुश बसावा म्हणून, ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीने दंडात्मक कारवाईचा बडगा ऊगारने आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायती च्या ऊत्पन्नातही वाढ होणार असुन शासन निर्णयाची अंमलबजावणी देखील होणार असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.