मुंबई - एखाद्या समाजाला मागास दर्जा देऊन आरक्षण द्यायचे की नाही, याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे, राज्य सरकारे केवळ विशिष्ट समाजाबाबत प्रस्ताव देऊ शकतात; पण सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडून गुरुवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. 2014 मध्ये जरी आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला असला तरी त्या आधीच्या प्रत्येक आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज प्रगत आहे, असेच मांडण्यात आले आहे, असेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले.

एखादा समाज अपवादात्मक परिस्थितीत मागास असल्यास त्या समाजाची संबंधित अपवादात्मक परिस्थिती राज्य सरकारने सिद्ध करणे आवश्‍यक आहे; तरच राज्य सरकार स्वतःच्या विशेषाधिकारामध्ये त्या समाजाला अधिक सवलती देऊ शकते. मात्र मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेताना सरकारने अशा प्रकारच्या कोणत्याही अपवादात्मक परिस्थितीचा सखोल आढावा अधोरेखित केलेला नाही, असेही सुनावणीत मांडण्यात आले. राणे समितीच्या अहवालातही मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे म्हटलेले नाही. त्यामुळे या अहवालाच्या आधारे आरक्षणाचा निर्णय कसा घेतला गेला, असा प्रश्‍न या वेळी उपस्थित करण्यात आला.