मुंबई  : शिक्षकांच्या पेंशनसंदर्भात शिक्षण विभागाने 10 जुलैला अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेमुळे शिक्षकांना पेंशनला मुकावे लागणार असल्याने शिक्षक संघटनांनी त्याला विरोध दर्शविला होता. याविषयी शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेतली. यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी ही अधिसूचना मागे घेतली जाईल असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.

शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेले लाखाहून अधिक मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार हिरावला जाणार आहे. सध्या या सर्व कर्मचाऱ्यांचा पीएफ कापला जात असून ते पेन्शनला पात्र आहेत.

मोठी बातमी - दमदार पावसाने मुंबईला दोन दिवसात दिला तब्बल 23 दिवसांचा पाणीसाठा, जाणून घ्या कोणत्या तलावात किती पाणीसाठा...

नियमावलीत आता बदल करून पंधरा वर्षे मागे जाऊन ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे हे अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे जुन्या पेन्शनला पात्र असलेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या हक्कापासून वंचित राहतील, असे शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी सांगितले.

याप्रश्नी शिक्षक भारती संघटनेच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेतली. शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळात शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, शिक्षक भारती मुंबईचे कैलास गुंजाळ यांचा समावेश होता. याच बैठकीला खासदार बाळू धानोरकर आणि आमदार प्रतिभा धानोरकर हे ही उपस्थित होते.

( संकलन - सुमित बागुल )

teachers recruitment committee met education minister regarding pensions of teachers