मुंबई, ता. ५ : खासगी विकसकांना निवासी किंवा व्यावसायिक बांधकाम करण्यासाठी सिडकोने सार्वजनिक लिलावामार्फत विकलेल्या भूखंडावर नवी मुंबई महापालिका आरक्षण लावू शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे नवी मुंबईतील विकसकांना दिलासा मिळाला आहे.
सिडकोने आयोजित केलेल्या लिलावामार्फत अनेक विकसकांनी भूखंड खरेदी केले आहेत. नवी मुंबई महापालिका अस्तित्वात आली असली तरी सिडकोच्या अखत्यारित असलेल्या भूखंडाचा लिलाव आणि विक्री सिडकोमार्फत केली जाते. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये काही भूखंडांचा लिलाव सिडकोने केला होता. मात्र या भूखंडाची खरेदी रक्कम काही प्रमाणात जमा केली होती. तसेच उर्वरित रक्कम अंतिम टप्प्यात दिली जाणार होती. मात्र महापालिकेच्या वतीने या भूखंडावर आरक्षण टाकण्याचा विचार करत आहे, असे संबंधित विकसकांना कळले. त्यामुळे त्यांनी पुढील रक्कम जमा केली नाही. यामुळे संबंधित भूखंडाची रक्कम देण्यासाठी सिडकोच्या वतीने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महापालिकेच्या नियोजित प्रस्तावावर उच्च न्यायालयात दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यापूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आणि सिडकोला भूखंड विक्रीचा अधिकार आहे, असे त्या वेळी स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर स्पष्टता येण्यासाठी आम्ही रक्कम जमा केली नाही, असे विकसकांकडून सांगण्यात आले. तसेच संबंधित रक्कम तातडीने जमा करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. खंडपीठाने याची नोंद घेतली आणि संबंधित भूखंडाची रक्कम घेण्याचे निर्देश सिडकोला दिले.